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प्रमाण पत्र न देने पर पिलखुवा नगर पालिका डिफाल्टर सूची में शामिल
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प्रमाण पत्र न देने पर पिलखुवा पालिका डिफाल्टर सूची में शामिल
पिलखुवा। आउटसोर्सिंग सेवाओं का समय से भुगतान नहीं किये जाने एवं शासन के आदेश पर भी संबंधित प्रमाण-प्रत्र नहीं भेजने पर पिलखुवा पालिका को डिफाल्टरों की सूची में शामिल कर दिया गया है। शासन ने अब नवंबर माह 2021 तक का भुगतान कर प्रमाण पत्र भेजने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं को गत दिनों स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ ने पत्र भेजकर नवंबर माह तक निकायों में कार्यरत आउटसोर्स, स्वच्छकारों, स्थाई, अस्थाई, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी के वेतन का भुगतान कर, इससे संबंधित सभी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी पालिका ने न तो आउटसोर्सिंग सेवाओं का भुगतान किया और न ही शासन को भुगतान संबंधित दस्तावेज भेजे। इसके चलते शासन ने पिलखुवा पालिका को डिफाल्टर की सूची में शामिल कर दिया है।
पालिका ईओ विकास सेन ने बताया कि शासनादेश के आदेशानुसार आउटसोर्सिंग सेवाओं से संबंधित भुगतान किया जा रहा है। कुछ ठेकेदारों ने भुगतान प्राप्त करने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिए थे। जिसके चलते समस्या उत्पन्न हुई है। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण कर प्रमाण पत्र के साथ शासन को जल्द फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी।
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पिलखुवा। आउटसोर्सिंग सेवाओं का समय से भुगतान नहीं किये जाने एवं शासन के आदेश पर भी संबंधित प्रमाण-प्रत्र नहीं भेजने पर पिलखुवा पालिका को डिफाल्टरों की सूची में शामिल कर दिया गया है। शासन ने अब नवंबर माह 2021 तक का भुगतान कर प्रमाण पत्र भेजने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं को गत दिनों स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ ने पत्र भेजकर नवंबर माह तक निकायों में कार्यरत आउटसोर्स, स्वच्छकारों, स्थाई, अस्थाई, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी के वेतन का भुगतान कर, इससे संबंधित सभी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी पालिका ने न तो आउटसोर्सिंग सेवाओं का भुगतान किया और न ही शासन को भुगतान संबंधित दस्तावेज भेजे। इसके चलते शासन ने पिलखुवा पालिका को डिफाल्टर की सूची में शामिल कर दिया है।
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पालिका ईओ विकास सेन ने बताया कि शासनादेश के आदेशानुसार आउटसोर्सिंग सेवाओं से संबंधित भुगतान किया जा रहा है। कुछ ठेकेदारों ने भुगतान प्राप्त करने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिए थे। जिसके चलते समस्या उत्पन्न हुई है। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण कर प्रमाण पत्र के साथ शासन को जल्द फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी।
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