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गेहूं खरीद का लक्ष्य में पिछड़ने पर अफसरों का वेतन रोका
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गेहूं खरीद के लक्ष्य में पिछड़ने पर अफसरों का वेतन रोका
हापुड़। जिले में लक्ष्य से पिछड़ रहे सरकारी गेहूं की खरीद पर डीएम मेधा रूपम ने सख्त रुख अपनाया है। लापरवाही पर सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व तीन अन्य विभागीय अफसरों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। डीएम के गंभीर रुख से अधिकारी सकते में हैं।
जिले के किसानों से गेहूं खरीद के लिए 29 सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 एमटी ही गेहूं की खरीद हो पाई है। जो कि लक्ष्य से काफी कम है। ऐसे में लक्ष्य के सापेक्ष कम गेहूं खरीद होने से डीएम काफी नाराज हैं। यह तब है जब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए थे।
डीएम मेधा रूपम ने लक्ष्य से पिछड़ने पर जिले के समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता एवं जिला प्रबंधक पीसीएफ का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी पत्र में कहा है कि लक्ष्य कर शत प्रतिशत पूर्ति होने तक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
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हापुड़। जिले में लक्ष्य से पिछड़ रहे सरकारी गेहूं की खरीद पर डीएम मेधा रूपम ने सख्त रुख अपनाया है। लापरवाही पर सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व तीन अन्य विभागीय अफसरों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। डीएम के गंभीर रुख से अधिकारी सकते में हैं।
जिले के किसानों से गेहूं खरीद के लिए 29 सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 एमटी ही गेहूं की खरीद हो पाई है। जो कि लक्ष्य से काफी कम है। ऐसे में लक्ष्य के सापेक्ष कम गेहूं खरीद होने से डीएम काफी नाराज हैं। यह तब है जब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए थे।
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डीएम मेधा रूपम ने लक्ष्य से पिछड़ने पर जिले के समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता एवं जिला प्रबंधक पीसीएफ का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी पत्र में कहा है कि लक्ष्य कर शत प्रतिशत पूर्ति होने तक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
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