पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक,कर्मचारियों का प्रदर्शन

हापुड़। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के आह्वान पर एनपीएस और निजीकरण व्यवस्था समाप्त करने की मांग को लेकर शिक्षकों व कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में पैदल मार्च निकालने के साथ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर पुरानी पेंशन बहाल करने समेत अन्य मांगों के निस्तारण की आवाज उठाई।
मंच के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि एक अप्रैल 2005 से शिक्षकों/कर्मचारियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है, जो न तो शिक्षक/कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश एवं देशहित में है। क्योंकि कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेशों व केंद्र सरकार का पैसा निजी कंपनियों के पास जा रहा है। जिसका न कोई भविष्य है और न ही कोई गारंटी व सुरक्षा। यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण व विभेदकारी है।
जिला सह संयोजन सुबोध कुमार शर्मा ने कहा कि सरकारी परिसंपत्तियां देश की धरोहर हैं। सरकारी संस्थान रोजगार सृजन के माध्यम हैं। इन संस्थानों का निजीकरण करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन संस्थाओं की परिसंपत्तियां एवं उनमें कार्यरत कर्मचारी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनकों निजी हाथ में सौंपना उचित नहीं है। निजीकरण से जनता का शोषण तथा प्राइवेट कंपनियों का लाभ होता है, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के खिलाफ है। इन समस्याओं के विरोध में शिक्षक व कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन कर, सीएमओ को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर जिला संरक्षक आस मोहम्मद अली, नौशाद अली, योगेंद्र कुमार, कृष्ण पाल, योगेश कुमार सैनी, डॉ सतेंद्र कुमार, डॉ जितेंद्र आदि मौजूद रहे।