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गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिले 300 करोड़, दो हजार किसानों को दिए जाएंगे
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गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिले 300 करोड़, दो हजार किसानों को दिए जाएंगे
हापुड़। कोरोना संक्रमण काल में बड़ी परियोजनाओं पर ब्रेक है। लेकिन ऐेसे में गंगा एक्सप्रेस से जुड़े जिले के करीब चार हजार किसानों के लिए अच्छी खबर है। शासन की ओर से जिले के किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद जिले में बैनामे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में अभी तक अधिग्रहण के लिए 440 करोड़ का बजट मिल चुका है। हालांकि चार हजार किसानों के सापेक्ष 559 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है।
मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 34 हजार करोड़ रुपये की लागत से किया जाना है। हापुड़ में यह हाईवे 29 गांवों से होकर निकलेगा। इसमें हापुड़ तहसील के सात और गढ़मुक्तेश्वर के 22 गांव शामिल है। जिसकी लंबाई यहां 32 किलोमीटर है। किसानों से इस हाईवे निर्माण के लिए 418 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी।
एक्सप्रेस वे में शामिल गांवों के किसानों से बैनामे कराने के लिए शासन से पूर्व में 140 करोड़ मिले थे। बजट मिलते ही जिला प्रशासन ने बैनामे शुरू कराए, लेकिन पंचायत चुनाव आ गया। इसके अलावा कोरोना का बढ़ता संक्रमण भी इस कार्य की प्रगति में बाधा रहा। जिसकी वजह से गंगा एक्सप्रेसवे का काम बंद हो गया था।
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अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। ऐसे में शासन ने दोबारा गंगा एक्सप्रेसवे के काम को रफ्तार देनी शुरू कर दी हैै। शासन ने जिले के करीब चार हजार किसानों से गंगा एक्सप्रेसवे में शामिल 418 हेक्टेयर भूमि खरीद के लिए 300 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। इस बजट से अब हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर में किसानों से बैनामे कराने का काम शुरू कर दिया गया हैै।
जून के अंत तक सभी किसानों के होंगे बैनामे -
शासन द्वारा हर हाल में जून के अंत तक सभी किसानों के बैनामे कराने का लक्ष्य दिया गया है। हापुड़ में करीब चार हजार किसानों को भुगतान के लिए शासन को 765 करोड़ रुपये की डिमांड भेजी गई थी। इसके लिए एडीएम जयनाथ यादव द्वारा लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा था। जिसके तहत यह तीसरी किस्त शासन ने जारी की है। इससे पहले जिले में 25 करोड़ व दूसरी किस्त के लिए 115 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अभी तक 590 किसानों के बैनामे हो चुके हैं। तीन सौ करोड़ रुपये प्राप्त होने पर बैनामों की प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार को भी जिले में दस किसानों के बैनामे किए गए।
जिले के इन गांव की जमीनों का होगा अधिग्रहण---
हापुड़ तहसील में --
गांव क्षेत्रफल हेक्टेयर में
आगापुर सराय 10.278
गोहरा आलमगीरपुर 10.036
मुराद अल्लीपुर 2.854
औरंगाबाद 17.136
माधापुर मौज्जमपुर 37.939
हाजीपुर 15.508
उदयपुर 2.867
गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव --
गांव क्षेत्रफल हेक्टेयर में
दत्तियाना 14.992
पीरनगर 13.847
हिम्मतपुर 7.52
राजपुर 16.258
सिभावली फरीदपुर 21.105
सिखेड़ा मुरादाबाद 22.786
मुरादपुर 22.354
बंगोली 0.709
आलापुर 6.592
किरावली बांगर 4.123
शंकराटीला 15.144
सिगनपुर 10.524
बहादुरगढ़ 35.108
आलमनगर बांगर 22.967
बरारी 19.72
भैना सदरपुर 13.011
चुचावली 9.333
जखेड़ा रहमतपुर 22.101
चांदनेर 23.063
वहापुर ठेरा 19.27
भदस्याना 0.027
रजापुर 1.521
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गंगा एक्सप्रेस-वे की भूमि खरीद के लिए जिले को 300 करोड़ का बजट मिला है। 765 करोड़ के सापेक्ष अभी तक जिले को 440 करोड़ का बजट प्राप्त हो चुका है। बजट प्राप्त होने के बाद भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी। जून में बैनामों का कार्य पूण कर लिया जाएगा। ताकि निर्माण कार्य समय से शुरू हो सके।
--जयनाथ यादव, अपर जिलाधिकारी
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हापुड़। कोरोना संक्रमण काल में बड़ी परियोजनाओं पर ब्रेक है। लेकिन ऐेसे में गंगा एक्सप्रेस से जुड़े जिले के करीब चार हजार किसानों के लिए अच्छी खबर है। शासन की ओर से जिले के किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद जिले में बैनामे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में अभी तक अधिग्रहण के लिए 440 करोड़ का बजट मिल चुका है। हालांकि चार हजार किसानों के सापेक्ष 559 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है।
मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 34 हजार करोड़ रुपये की लागत से किया जाना है। हापुड़ में यह हाईवे 29 गांवों से होकर निकलेगा। इसमें हापुड़ तहसील के सात और गढ़मुक्तेश्वर के 22 गांव शामिल है। जिसकी लंबाई यहां 32 किलोमीटर है। किसानों से इस हाईवे निर्माण के लिए 418 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी।
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एक्सप्रेस वे में शामिल गांवों के किसानों से बैनामे कराने के लिए शासन से पूर्व में 140 करोड़ मिले थे। बजट मिलते ही जिला प्रशासन ने बैनामे शुरू कराए, लेकिन पंचायत चुनाव आ गया। इसके अलावा कोरोना का बढ़ता संक्रमण भी इस कार्य की प्रगति में बाधा रहा। जिसकी वजह से गंगा एक्सप्रेसवे का काम बंद हो गया था।
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अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। ऐसे में शासन ने दोबारा गंगा एक्सप्रेसवे के काम को रफ्तार देनी शुरू कर दी हैै। शासन ने जिले के करीब चार हजार किसानों से गंगा एक्सप्रेसवे में शामिल 418 हेक्टेयर भूमि खरीद के लिए 300 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। इस बजट से अब हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर में किसानों से बैनामे कराने का काम शुरू कर दिया गया हैै।
जून के अंत तक सभी किसानों के होंगे बैनामे -
शासन द्वारा हर हाल में जून के अंत तक सभी किसानों के बैनामे कराने का लक्ष्य दिया गया है। हापुड़ में करीब चार हजार किसानों को भुगतान के लिए शासन को 765 करोड़ रुपये की डिमांड भेजी गई थी। इसके लिए एडीएम जयनाथ यादव द्वारा लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा था। जिसके तहत यह तीसरी किस्त शासन ने जारी की है। इससे पहले जिले में 25 करोड़ व दूसरी किस्त के लिए 115 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अभी तक 590 किसानों के बैनामे हो चुके हैं। तीन सौ करोड़ रुपये प्राप्त होने पर बैनामों की प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार को भी जिले में दस किसानों के बैनामे किए गए।
जिले के इन गांव की जमीनों का होगा अधिग्रहण---
हापुड़ तहसील में --
गांव क्षेत्रफल हेक्टेयर में
आगापुर सराय 10.278
गोहरा आलमगीरपुर 10.036
मुराद अल्लीपुर 2.854
औरंगाबाद 17.136
माधापुर मौज्जमपुर 37.939
हाजीपुर 15.508
उदयपुर 2.867
गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव --
गांव क्षेत्रफल हेक्टेयर में
दत्तियाना 14.992
पीरनगर 13.847
हिम्मतपुर 7.52
राजपुर 16.258
सिभावली फरीदपुर 21.105
सिखेड़ा मुरादाबाद 22.786
मुरादपुर 22.354
बंगोली 0.709
आलापुर 6.592
किरावली बांगर 4.123
शंकराटीला 15.144
सिगनपुर 10.524
बहादुरगढ़ 35.108
आलमनगर बांगर 22.967
बरारी 19.72
भैना सदरपुर 13.011
चुचावली 9.333
जखेड़ा रहमतपुर 22.101
चांदनेर 23.063
वहापुर ठेरा 19.27
भदस्याना 0.027
रजापुर 1.521
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गंगा एक्सप्रेस-वे की भूमि खरीद के लिए जिले को 300 करोड़ का बजट मिला है। 765 करोड़ के सापेक्ष अभी तक जिले को 440 करोड़ का बजट प्राप्त हो चुका है। बजट प्राप्त होने के बाद भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी। जून में बैनामों का कार्य पूण कर लिया जाएगा। ताकि निर्माण कार्य समय से शुरू हो सके।
--जयनाथ यादव, अपर जिलाधिकारी