कार्तिक गंगा स्नान रोकने के लिए जिले की सीमाएं होंगी सील

हापुड़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा एतिहासिक गढ़ गंगा कार्तिक मेले पर रोक लगाने के बाद अब अब जिला प्रशासन ने मेले का आयोजन रोकने के लिए कमर कस ली है। इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में इनकी रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जिले की सीमाएं सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गढ़ क्षेत्र में गंगा की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ पड़ोसी जनपदों से भी सहयोग मांगा जा रहा है।
गढ़ गंगा कार्तिक मेले की पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अर्ध कुंभ मेले के रूप में पहचान है। यहां प्रतिवर्ष कार्तिक माह में करीब 40 लाख श्रद्धालु विभिन्न प्रांतों से आकर अपना डेरा जमाते हैं। मुख्य स्नान से एक दिन पहले दीपदान के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद शासन द्वारा इस मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। स्थगन आदेश प्राप्त होने के बाद डीएम अदिति सिंह ने मेले का आयोजन रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है।
इस मेले में करीब पंद्रह बीस दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। यहां के मशहूर पशु मेले में दूर दूर के व्यापारी पहुंचते हैं। ऐसे में इस मेेले का आयोजन रद्द होने के बाद प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीएम ने निर्देश दिया है कि इस संबंध में दूसरे जनपदों में भी प्रचार प्रसार कराया जाए। पत्राचार के माध्यम से पड़ोसी जनपदों को इसकी सूचना दी जाए। इसके अलावा मेले का समय नजदीक आने पर श्रद्धालुओं के लिए जिले की सीमाओं को सील कर दिया जाए। भैंसा बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली या अन्य वाहनों से श्रद्धालु गढ़ ब्रजघाट की ओर न आने पाएं। गढ़ ब्रजघाट क्षेत्र पर गंगा की ओर जाने वाले रास्तों पर व्यापक पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग कराई जाए। दीपदान पर विशेष रूप से सतर्कता बरती जाए। लोग गंगा तक न पहुंच पाए इसके लिए अधिकारी व्यापक प्रबंध कर रोकथाम सुनिश्चित करें।
डीएम अदिति सिंह का कहना है कि शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई हैं। पड़ोसी जनपदों को भी इसके लिए सूचित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लोग इस आदेशों के अनुपालन में सहयोग करें और सुरक्षित रहें। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है।