प्रदेश के बजट से जिला न्यायालय व पुलिस लाईन जल्द बनने की उम्मीद

हापुड़। प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को विधान सभा में पेश किए बजट में प्रदेश में 7 नई पुलिस लाइन बनाये जाने के लिए 400 करोड़ रुपये और नये जनपद न्यायालयों के लिए 1075 करोड़ का प्राविधान किए जाने से जिले में पुलिस लाइन और जिला न्यायालय भवन जल्द बनने की उम्मीद बढ़ गई है।
वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने हापुड़ समेत तीन नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी। यहां नई कलेक्ट्रेट और विकास भवन, जिला अस्पताल समेत अनेक सरकारी भवन बन चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस लाइन और जिला न्यायालय नहीं बन सका। अस्थाई पुलिस लाइन मध्य गंग नहर कालोनी में चल रही है।
हालांकि पुलिस लाइन बुलंदशहर रोड पर अकड़ौली गांव के जंगल में विकसित किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके लिए किसानों से समझौता भी हो गया है।
अकड़ौली के प्रमुख कृषक प्रमोद सिद्धू का कहना है कि अगर उनके गांव में पुलिस लाइन बनी तो क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। उन्होंने बजट में पुलिस लाइनों के लिए 400 करोड़ रुपये का प्राविधान किये जाने का स्वागत किया है। उधर बजट में प्रदेश के नए जनपद न्यायालयों के लिए 1075 करोड़ का बजट स्वीकृत किये जाने से हापुड़ जनपद न्यायालय भवन जल्द बनने की उम्मीद बढ़ गयी है।
उल्लेखीय है कि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने आनन्द विहार आवासीय योजना में जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की थी, जिसके लिए करीब 201 करोड़ रुपये का भुगतान प्राधिकरण को किया जाना है। करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन से बजट स्वीकृत होकर नहीं आया था। हालांकि अब बजट में नए जनपद न्यायालयों के लिए 1075 करोड़ के बजट का प्राविधान किया है। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के सचिव एवं वित्त नियंत्रक ए के सिंह का कहना है कि प्राधिकरण ने करीब 42 एकड़ जमीन जिला न्यायालय भवन को आवंटित की है जिसका 201 करोड़ रुपया लिया जाना है। पिछले बजट में सिर्फ 100 करोड़ रुपये का प्राविधान था, तब कुछ नहीं मिला लेकिन इस बार उम्मीद है कि अधिकांश पैसा मिल जाना चाहिए।

कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक राम मोहन सिंह का कहना है कि पुलिस लाइन के लिए बजट स्वीकृत होना महकमे के लिए बड़ी बात है। उम्मीद है कि कम से कम पुलिस लाईन के लिए जमीन खरीदे जाने का बजट तो मिल ही जाएगा।

हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल का कहना है कि प्रदेश सरकार ने बजट में नए जिला न्यायालयों के लिए 1075 करोड़ का प्राविधान किया है जिसका वह स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि निश्चित रूप से हापुड जिले के लिए आवश्यकता अनुरूप पैसा मिल सकेगा। इसी के बाद जिला न्यायालय भवन का निर्माण हो सकेगा।