Hamirpur News: यूपीआई पर शुल्क के प्रस्ताव का विरोध, भड़के व्यापारी

शहर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष विवेक गुप्ता ने कहा कि पहले से कारोबार मंदी की मार झेल रहा है। ऑनलाइन कारोबार बढ़ने से स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से व्यापारियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर छोटे व्यापारियों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनेगा। प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते वक्त महिला सभा की जिलाध्यक्ष दीपा तिवारी, नगर अध्यक्ष सुलेखा ओमर, आनंद अग्रवाल, राधाकष्णि ओमर, मनीष अवस्थी, बालजी पांडेय, सौरभ सचान, शशिकांत समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
वहीं दूसरी तरफ नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष धीरेंद्र प्रकाश गुप्ता, अंकि ओमर, जयकिशोर, रोहित, सचिन, मकबूल अहमद साबरी ने विरोध दर्ज कराया। कहा कि यूपीआई आज रोजमर्रा के भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। इस पर शुल्क लगाने से व्यापारी के साथ ग्राहक भी प्रभावित होगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कोई प्रभावित न हो।
राठ में यूपीआई एमडीआर के खिलाफ प्रदर्शन

राठ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष केजी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम चित्रा निर्वाल को सौंपा। इस दौरान कहा कि यूपीआई ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्ञापन में प्रस्तावित यूपीआई व्यवस्था को रद्द करने की मांग की है। इस दौरान प्रदीप कुमार गुप्ता, काशीप्रसाद गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता, दीपेंद्र बुधौलिया, कामता प्रसाद बबेले आदि रहे। वहीं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बृजेश गुप्ता के नेतृत्व में में भी ज्ञापन सौंपा गया। यहां कोर कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार गुप्ता, कामेश गुुप्ता, गिरीश शरण बुधौलिया, योगेश कुमार, अमित गुप्ता, बृजभान सिंह, संगीता बृजेश गुप्ता, शालिनी अग्रवाल, शिवांगी राजपूत आदि रहीं।
यूपीआई पर प्रस्तावित एमडीआर वापस हो
मौदहा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मौदहा के पदाधिकारियों ने 15 अक्तूबर से प्रस्तावित यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी करनवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, हार्डवेयर, दवा और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों का बिल अक्सर 2000 रुपए से अधिक हो जाता है। यह अतिरिक्त शुल्क लगने से व्यापार पर असर पड़ेगा।

फोटो 21 एचएएमपी 29- विरोध जताते उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारी। संवाद