{"_id":"69a3391b13464ff57f05d6c4","slug":"the-occupants-of-the-dam-were-worried-after-receiving-the-notice-by-registered-post-hamirpur-news-c-223-1-hmp1028-136819-2026-03-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur News: रजिस्टर्ड डाक से नोटिस मिलने पर बंधी के कब्जाधारकों की बढ़ीं धड़कनें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur News: रजिस्टर्ड डाक से नोटिस मिलने पर बंधी के कब्जाधारकों की बढ़ीं धड़कनें
Sun, 01 Mar 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Sun, 01 Mar 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
भरुआ सुमेरपुर। सिंचाई विभाग की बंधी को ध्वस्त कर मकान व दुकानें बनाने वालों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। विभाग ने पहले सीधे नोटिस देने के बाद अब रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे हैं। नोटिस की अवधि छह मार्च को समाप्त हो रही है, इसके बाद विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
कस्बे में स्थित महोबा सिंचाई विभाग की बंधी संख्या-दो का निर्माण 1970 के दशक में किया गया था। करीब दो दशक पहले लोगों ने इस बंधी को तोड़कर उस पर आवासीय व व्यावसायिक निर्माण कर लिया। बंधी को खाली कराने के लिए सरीला तहसील के ग्राम रहटिया निवासी श्यामबाबू यादव ने वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग महोबा ने 95 कब्जाधारकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसके आधार पर सितंबर 2021 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। इसके बाद विभाग दो बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। अब 20 फरवरी को जारी अंतिम नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है, इसमें 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश हैं।
विज्ञापन
कस्बे में स्थित महोबा सिंचाई विभाग की बंधी संख्या-दो का निर्माण 1970 के दशक में किया गया था। करीब दो दशक पहले लोगों ने इस बंधी को तोड़कर उस पर आवासीय व व्यावसायिक निर्माण कर लिया। बंधी को खाली कराने के लिए सरीला तहसील के ग्राम रहटिया निवासी श्यामबाबू यादव ने वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग महोबा ने 95 कब्जाधारकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसके आधार पर सितंबर 2021 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। इसके बाद विभाग दो बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। अब 20 फरवरी को जारी अंतिम नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है, इसमें 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश हैं।
विज्ञापन
