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Hamirpur News: दो उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निरस्त और छह का किया निलंबन

Sat, 07 Nov 2026 12:54 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:54 AM IST
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Licenses of two fertilizer shops cancelled, and six suspended
फोटो 06 एचएएमपी 40- सदर तहसील में उर्वरक दुकान पर जांच करते जिला कृषि अधिकारी। स्रोत- स्वयं।
- जिले की चारों तहसीलों की 35 उर्वरक दुकानों में छापेमारी, 14 को थमाई नोटिस
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संवाद न्यूज एजेंसी


हमीरपुर। किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के दृष्टिगत डीएम ने तहसीलवार टीमों का गठन किया है। शुक्रवार को इन टीमों ने जिले की चारों तहसीलों में संचालित कुल 35 उर्वरक दुकानों पर छापेमारी कर दो उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए और छह का निलंबन किया है। वहीं 14 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो नमूनें एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे हैं। इस कार्रवाई से निजी उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मच गई।

शुक्रवार को सदर तहसील में जिला कृषि अधिकारी डाॅ. हरीशंकर व नायब तहसीलदार रमेशचंद्र नामदेव द्वारा 12 उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। अनियमितता मिलने पर एक दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया, वहीं तीन लाइसेंस निलंबित करते हुए छह विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की हैं। साथ ही मैसर्स भोले एग्रो ट्रेडर्स सुमेरपुर से एक उर्वरक नमूना लिया गया। इसी प्रकार मौदहा तहसील में उप कृषि निदेशक डाॅ. प्रमोद कुमार व मौदहा तहसीलदार ने आठ उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया और तीन लाइसेंसों पर निलंबन की कार्रवाई करते हुए तीन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की हैं।
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वहीं राठ तहसील में जिला कृषि रक्षा अधिकारी डाॅ. इन्द्रेषु कुमार गौतम के साथ नायब तहसीलदार द्वारा चार उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की गई। यहां दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गई हैं। जबकि सरीला तहसील में तहसीलदार के साथ रवि पाल द्वारा कुल 11 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। अनियमितता मिलने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करते हुए तीन को कारण बताओ नोटिस जारी की हैं। वहीं पांच विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए मैसर्स नौरा देवी खाद भंडार से एक उर्वरक का नमूना एकत्र किया गया।
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जिला कृषि अधिकारी के अनुसार सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह उर्वरक की बिक्री निर्धारित दर एवं नियमों के अनुसार ही करें। विक्रय केंद्रों पर मूल्य सूची अवश्य चस्पा करें। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद बिक्री, कालाबाजारी, जमाखोरी या अन्य अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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