जांच आख्या न देने पर 13 अधिकारियों का वेतन रोका

30 अप्रैल को जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री अरुणा कोरी मौजूद रहीं। बैठक में मंत्री ने लोहिया समग्र ग्रामों में बनाई गई सीसी सड़कों की वर्ष 2014-15 व 2015-16 की जांच रिपोर्ट मांगी। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के इन कार्यों की जांच आख्या विकासखंड वार मांगी गई थी। इसमें लोनिवि के तीन खंडों के अधिशाषी अभियंताओं को नामित किया गया।

इस आशय का पत्र तीन मई को भेजा गया। वहीं, बीते वर्ष हुए पौधरोपण कार्यक्रम का सत्यापन कराने के लिए बीडीओ मौदहा, गोहांड व राठ को जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह बीते साल खोदे गए तालाबों व वर्ष 2015-16 में लघु सिंचाई से हुई मध्यम, गहरी बोरिंग, सामुदायिक नलकूप, चेकडैम की सूची प्राप्त कर ब्लाकवार जांच समिति गठित कर संयुक्त रूप से आख्या देने की जिम्मेदारी अधिशाषी अभियंता नलकूप, लघुडाल, जलनिगम, मौदहा बांध, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी व जिला कृषि अधिकारी को सौंपी गई।

लेकिन इन अधिकारियों ने अभी तक जांच आख्या प्रेषित नहीं की है। इस मामले में डीएम ने इनको रिमाइंडर जारी किया है। इसमेें कहा है कि संबंधित अधिकारी तीन दिन में जांच आख्या प्रस्तुत करें। साथ ही जिला कोषाधिकारी को भेजी प्रतिलिपि में कहा है कि जब तक जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा जांच आख्या मिलने का प्रमाण-पत्र न दिया जाए।

इन अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन आहरित न करें। उधर, मंत्री द्वारा ब्लाक कुरारा के करियापुर में निर्मित होने वाले चेकडैम की तकनीकी जांच फोटोग्राफ बीते जुलाई माह में मांगे गए। इसकी जांच लोनिवि (निर्माणखंड-दो) सहायक अभियंता डीआरडीए को दी गई लेकिन एक माह गुजरने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। साथ ही ग्रामीण आवासों के आवंटन में पात्रता की जांच के आदेश परियोजना निदेशक को दिए गए थे। इन्होंने भी जांच आख्या नहीं दी है। डीएम ने इन अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सात दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं।