‘अपनों’ की मदद पर भारी ‘दूसरों’ की बेरुखी

दरअसल पहले सीधे संबंधित यूनिवर्सिटी और कालेजों को यह रकम भेज दी जाती थी। मगर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में बढ़े घोटालों को लेकर शासन ने सीधे विद्यार्थियों के ही खाते में रकम भेजने के लिए सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी। महकमे का मानना है कि यूनिवर्सिटी और कालेजों की लापरवाही के अलावा यह भी वजह है कि उन्होंने यहां के विद्यार्थियों को यह मदद दिलाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। क्योंकि यहां के विद्यार्थियों को वजीफे दिलाने के लिए इन यूनिवर्सिटी और कालेजों को पहले गोरखपुर के समाज कल्याण विभाग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर छात्रों का आवेदन कराना होता है और उसकी एक हार्ड कॉपी जिले को भेजनी होती है।

इस हार्ड कॉपी से यहां का समाज कल्याण विभाग संबंधित विद्यार्थियों की जांच कराता है कि वे यहीं के रहने वाले हैं या नहीं। जांच में सब कुछ ओके मिलने पर यहां से महकमा शासन को रिपोर्ट भेजता है और फिर सीधे खाते में रकम भेजी जाती है। मगर बाहर की यूनिवर्सिटी और कालेज प्रशासन की लापरवाही से छात्रों को यह मदद नहीं मिल पाती। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक इसके लिए 15 जून से 15 जुलाई के बीच ही आवेदन करने होते हैं।