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सीएम से ऑनलाइन शिकायत नगर निगम में भी होगी दर्ज
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2016 10:09 PM IST
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गोरखपुर। प्रदेश सरकार ने शहर वासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत शहरी अपनी शिकायतों को अब सीधे मुख्यमंत्री के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। वहां शिकायतें दर्ज होने के बाद कार्रवाई के लिए इसे नगर निगम के पास भेज दी जाएगी। शासन स्तर से इन शिकायतों की रोजाना मॉनीटरिंग भी की जाएगी। शनिवार से इसकी शुरुआत कर दी गई है।
प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों की समस्याओं पर बेहतर ढंग से निगरानी के लिए एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली ‘जन सुनवाई’ शुरू की है। इसके शुरू होने से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को न सिर्फ ट्रैैक कर सकेगा, बल्कि सुनवाई न होने पर 21 दिन के बाद फिर से शिकायत कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न प्रणालियों से दर्ज शिकायतें एक ही पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर दर्ज होगी।
इसके तहत अब न सिर्फ नगर निगम, बल्कि मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और तहसील दिवस के दौरान नगर निगम से संबंधित शिकायतें भी नगर निगम को तत्काल मिल जाएंगी। यहां दर्ज शिकायतों की रोज मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न माध्यमों से मिली शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है, जिससे लोगों के साथ विभागीय अधिकारियों को भी शिकायतों और उस पर कार्रवाई की सुविधा मिल सके।
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इस व्यवस्था की निगरानी शासन स्तर से होगी। मंडल स्तर पर इसकी शुरुआत हो गई है। नगर निगम भी इससे जुड़ा हुआ है।
राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त
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प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों की समस्याओं पर बेहतर ढंग से निगरानी के लिए एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली ‘जन सुनवाई’ शुरू की है। इसके शुरू होने से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को न सिर्फ ट्रैैक कर सकेगा, बल्कि सुनवाई न होने पर 21 दिन के बाद फिर से शिकायत कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न प्रणालियों से दर्ज शिकायतें एक ही पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर दर्ज होगी।
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इसके तहत अब न सिर्फ नगर निगम, बल्कि मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और तहसील दिवस के दौरान नगर निगम से संबंधित शिकायतें भी नगर निगम को तत्काल मिल जाएंगी। यहां दर्ज शिकायतों की रोज मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न माध्यमों से मिली शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है, जिससे लोगों के साथ विभागीय अधिकारियों को भी शिकायतों और उस पर कार्रवाई की सुविधा मिल सके।
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इस व्यवस्था की निगरानी शासन स्तर से होगी। मंडल स्तर पर इसकी शुरुआत हो गई है। नगर निगम भी इससे जुड़ा हुआ है।
राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त
