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सांसद व पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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सांसद व पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
वर्ष 2009 में दर्ज हुआ था मुकदमा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में हो रही है सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना(कुशीनगर)। सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी 10 साल पुराने एक मुकदमे में गैरहाजिर चल रहे कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे और नौरंगिया से विधायक रहे शंभू चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। पूर्व विधायक शम्भू चौधरी अब सपा में हैं।
सांसद विजय कुमार दुबे और शंभू चौधरी की अगुवाई में वर्ष 2009 में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर रामकोला क्षेत्र में आंदोलन हुआ था। सड़क जाम और धरना प्रदर्शन के इस प्रकरण में रामकोला पुलिस ने तत्कालीन भाजपा नेता विजय कुमार दुबे व शंभू चौधरी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। तारीख पर हाजिर नहीं होने पर दोनों नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
इस संबंध में सांसद विजय कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें अब तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जनहित के मुद्दे को लेकर किए गए आंदोलन में इस तरह का केस तत्कालीन सरकार ने दर्ज कराया था। वे न्यायालय के सम्मान में हाजिर होंगे और कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे।
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वर्ष 2009 में दर्ज हुआ था मुकदमा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में हो रही है सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना(कुशीनगर)। सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी 10 साल पुराने एक मुकदमे में गैरहाजिर चल रहे कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे और नौरंगिया से विधायक रहे शंभू चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। पूर्व विधायक शम्भू चौधरी अब सपा में हैं।
सांसद विजय कुमार दुबे और शंभू चौधरी की अगुवाई में वर्ष 2009 में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर रामकोला क्षेत्र में आंदोलन हुआ था। सड़क जाम और धरना प्रदर्शन के इस प्रकरण में रामकोला पुलिस ने तत्कालीन भाजपा नेता विजय कुमार दुबे व शंभू चौधरी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। तारीख पर हाजिर नहीं होने पर दोनों नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
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इस संबंध में सांसद विजय कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें अब तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जनहित के मुद्दे को लेकर किए गए आंदोलन में इस तरह का केस तत्कालीन सरकार ने दर्ज कराया था। वे न्यायालय के सम्मान में हाजिर होंगे और कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे।
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