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जीडीए : निर्माण कार्य स्थल पर लगाना होगा स्वीकृत मानचित्र
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जीडीए : निर्माण कार्य स्थल पर लगाना होगा स्वीकृत मानचित्र
गोरखपुर। अब निर्माण कार्य स्थल पर जीडीए से स्वीकृति मानचित्र भी लगाना होगा। शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण को देखते हुए जीडीए उपाध्यक्ष ने यह निर्देश दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए जा रहे फ्लैट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा।
सोमवार को शहर में जीडीए उपाध्यक्ष ए. दिनेश कुमार ने अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक की। शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण पर उन्होंने काफी नाराजगी जताई। जोन वार समीक्षा में अवर अभियंताओं को फ टकार भी लगाई गई। कहा कि अवैध निर्माण पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए।
मैन पावर की कमी का हवाला दिये जाने के बाद उपाध्यक्ष ने कहा कि जेई फ ील्ड में उतारे जाएं, जिससे समुचित निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि जहां भी निर्माण कार्य आवासीय या व्यवसायिक कराए जा रहे हों वहां पर जीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र चस्पा होना चाहिए। इससे मौके पर जाने वाले अभियंता को तत्काल पता चल सकेगा कि निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत है या नहीं। साथ ही मानचित्र के विरुद्ध हो रहे निर्माण को भी रोका जा सकेगा।
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उपाध्यक्ष ने अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया। मानचित्र शुल्क और शमन शुल्क से आय बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। बैठक में सचिव राम सिंह गौतम, मुख्य अभियंता संजय सिंह, अधीक्षण अभियंता आरएस दिवाकर आदि उपस्थित रहे।
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गोरखपुर। अब निर्माण कार्य स्थल पर जीडीए से स्वीकृति मानचित्र भी लगाना होगा। शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण को देखते हुए जीडीए उपाध्यक्ष ने यह निर्देश दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए जा रहे फ्लैट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा।
सोमवार को शहर में जीडीए उपाध्यक्ष ए. दिनेश कुमार ने अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक की। शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण पर उन्होंने काफी नाराजगी जताई। जोन वार समीक्षा में अवर अभियंताओं को फ टकार भी लगाई गई। कहा कि अवैध निर्माण पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए।
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मैन पावर की कमी का हवाला दिये जाने के बाद उपाध्यक्ष ने कहा कि जेई फ ील्ड में उतारे जाएं, जिससे समुचित निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि जहां भी निर्माण कार्य आवासीय या व्यवसायिक कराए जा रहे हों वहां पर जीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र चस्पा होना चाहिए। इससे मौके पर जाने वाले अभियंता को तत्काल पता चल सकेगा कि निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत है या नहीं। साथ ही मानचित्र के विरुद्ध हो रहे निर्माण को भी रोका जा सकेगा।
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उपाध्यक्ष ने अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया। मानचित्र शुल्क और शमन शुल्क से आय बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। बैठक में सचिव राम सिंह गौतम, मुख्य अभियंता संजय सिंह, अधीक्षण अभियंता आरएस दिवाकर आदि उपस्थित रहे।