शासनादेश के बाद भी नहीं मिल रहा 7वां वेतनमान

कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मो. आरिफ सिद्दीकी ने तीन सूत्री ज्ञापन में कहा है कि शासनादेश के अनुसार 7वें वेतन आयोग का लाभ देते हुए सभी कर्मचारियों को जनवरी 2017 का वेतन भुगतान किया जाए। 31 दिसंबर 2001 से पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमित कर जनवरी 2017 का वेतन फरवरी में ही भुगतान किया जाय और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को केवल वेतन आदि मदों में ही व्यय करने के लिए सुरक्षित किया जाए।

चिंता जताते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमित करने के बाद वेतन आदि के मद में अधिक व्यय होना है इसलिए राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को वेतन आदि के अतिरिक्त अन्य मदों में भुगतान किया जाएगा तो कर्मचारियों का वेतन भुगतान अधर में पड़ जाएगा तथा समय से वेतन का निर्धारण न होने पर कर्मचारियों के वेतन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो कर्मचारियों आंदोलन शुरू कर देंगे।