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कर्मचारियों को आयकर सीमा बढ़ने की उम्मीद
गोरखपुर। अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Feb 2016 01:06 AM IST
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केंद्रीय बजट की जो सबसे ज्यादा आशा भरी निगाहों से देखता है वो कर्मचारी तबका है। एक सीमित आय में जब टैक्स के रूप में उसके पैसे की कटौती होती है तो इससे बचने के लिए वो हर जुगत लगाता है। सीमित आय जब सारे खर्चे पूरे करने में सारी सैलरी खत्म हो जाती है, तो ऐसे में बचत की योजना की खरीदनी भी उसके लिए काफी मुश्किल होती है। कर्मचारियों की बजट से न सिर्फ महंगाई कम होने की आस है बल्कि आयकर में छूट की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जाए
इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दे सकती है। हालांकि सरकार एक तरफ तो छूट दे देती है, लेकिन दूसरी तरफ सर्विस टैक्स आदि के नाम पर वसूल लेती है। इसलिए बजट में सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी के बगैर आयकर में छूट की सीमा में बढ़ोतरी करनी चाहिए। विलासिता संबंधी सामानों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार आयकर में छूट की सीमा में बढ़ोतरी की भरपाई कर सकती है।
- नर्वदेश्वर पांडेय, नगर निगम
छूट की सीमा साढ़े तीन लाख होना चाहिए
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। कुछ समय बाद राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने लगेगा। ऐसे में करीब करीब तमाम कर्मचारी आयकर के दायरे में आ जाएंगे। भले ही आयकर में छूट की सीमा ढाई लाख है, लेकिन वर्तमान समय में यह बहुत ही कम है। इसलिए सरकार को बजट में आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम साढ़े तीन लाख रुपये करना चाहिए।
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- बृजेश त्रिपाठी, बिजली विभाग
महंगाई को नियंत्रण करे सरकार
निश्चित तौर पर बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त पूंजी की जरूरत होती है। टैक्स भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद भी आम आदमी की जरूरतों, सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार को न सिर्फ आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी करनी चाहिए, बल्कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए खास इंतजाम करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इस छूट का कोई मतलब ही नहीं है।
- एकता श्रीवास्तव, शिक्षक
उच्च आर्य वर्ग के टैक्स में हो बढ़ोत्तरी
आज के समय में ढाई लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट दिया जाना बहुत मायने नहीं रखता है। वर्तमान समय की जरूरतों के हिसाब से इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसको बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को आम आदमी को राहत देनी चाहिए। हां, बस उच्च आय वर्ग के टैक्स में मात्र एक प्रतिशत कर काफी फायदा पहुंचाया जा सकता है।
- रजन अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट
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आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जाए
इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दे सकती है। हालांकि सरकार एक तरफ तो छूट दे देती है, लेकिन दूसरी तरफ सर्विस टैक्स आदि के नाम पर वसूल लेती है। इसलिए बजट में सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी के बगैर आयकर में छूट की सीमा में बढ़ोतरी करनी चाहिए। विलासिता संबंधी सामानों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार आयकर में छूट की सीमा में बढ़ोतरी की भरपाई कर सकती है।
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- नर्वदेश्वर पांडेय, नगर निगम
छूट की सीमा साढ़े तीन लाख होना चाहिए
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। कुछ समय बाद राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने लगेगा। ऐसे में करीब करीब तमाम कर्मचारी आयकर के दायरे में आ जाएंगे। भले ही आयकर में छूट की सीमा ढाई लाख है, लेकिन वर्तमान समय में यह बहुत ही कम है। इसलिए सरकार को बजट में आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम साढ़े तीन लाख रुपये करना चाहिए।
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- बृजेश त्रिपाठी, बिजली विभाग
महंगाई को नियंत्रण करे सरकार
निश्चित तौर पर बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त पूंजी की जरूरत होती है। टैक्स भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद भी आम आदमी की जरूरतों, सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार को न सिर्फ आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी करनी चाहिए, बल्कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए खास इंतजाम करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इस छूट का कोई मतलब ही नहीं है।
- एकता श्रीवास्तव, शिक्षक
उच्च आर्य वर्ग के टैक्स में हो बढ़ोत्तरी
आज के समय में ढाई लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट दिया जाना बहुत मायने नहीं रखता है। वर्तमान समय की जरूरतों के हिसाब से इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसको बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को आम आदमी को राहत देनी चाहिए। हां, बस उच्च आय वर्ग के टैक्स में मात्र एक प्रतिशत कर काफी फायदा पहुंचाया जा सकता है।
- रजन अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट