{"_id":"597392f14f1c1b330d8b46c4","slug":"21500746481-gorakhpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्कूल प्रबंधकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्कूल प्रबंधकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
Updated Sat, 22 Jul 2017 11:35 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के बैनर तले वित्त विहीन प्रबंधकों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रबंधकों ने मान्यता विहीन स्कूलों को जबरन बंद कराने का आरोप मढ़ा और सीएम को संबोधित छह सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को दिया।
प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्र ने कहा कि मान्यता हेतु आवेदन का अंतिम समय नियमानुसार 31 अगस्त है। इसके पूर्व विद्यालय को बंद करना नियम विरुद्ध है। बहुत से विद्यालयों ने मान्यता हेतु आवेदन कर रखा है, जिसकी जांच कर नियमानुसार उनके कमियों की लिखित जानकारी उन्हें नहीं दी गई। जिससे वह इन्हें दूर कर सकें और विभाग से मान्यता ले सकें। विभाग मान्यता देने में टाल मटोल कर रहा है। मान्यता हेतु आवेदन पत्र में छात्र संख्या, अध्यापक विवरण व विगत तीन वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा देना होता है जो कि बिना मान्यता के विद्यालय को तीन वर्ष तक संचालित करने पर ही संभव है। तीन वर्ष तक बिना मान्यता के विद्यालय को बंद न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षित प्रबंधक, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी अपने क्षेत्र के बच्चों को कम शुल्क पर उचित शिक्षा देते हुए सरकार के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इनके बंद होने पर बेरोजगारी बढे़ेगी तथा विद्यालयों की संख्या कम हो जाएगी। इन्हें मान्यता लेने हेेेतु समय दिया जाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव, राम सिंह, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, इम्तियाज समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्र ने कहा कि मान्यता हेतु आवेदन का अंतिम समय नियमानुसार 31 अगस्त है। इसके पूर्व विद्यालय को बंद करना नियम विरुद्ध है। बहुत से विद्यालयों ने मान्यता हेतु आवेदन कर रखा है, जिसकी जांच कर नियमानुसार उनके कमियों की लिखित जानकारी उन्हें नहीं दी गई। जिससे वह इन्हें दूर कर सकें और विभाग से मान्यता ले सकें। विभाग मान्यता देने में टाल मटोल कर रहा है। मान्यता हेतु आवेदन पत्र में छात्र संख्या, अध्यापक विवरण व विगत तीन वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा देना होता है जो कि बिना मान्यता के विद्यालय को तीन वर्ष तक संचालित करने पर ही संभव है। तीन वर्ष तक बिना मान्यता के विद्यालय को बंद न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षित प्रबंधक, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी अपने क्षेत्र के बच्चों को कम शुल्क पर उचित शिक्षा देते हुए सरकार के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इनके बंद होने पर बेरोजगारी बढे़ेगी तथा विद्यालयों की संख्या कम हो जाएगी। इन्हें मान्यता लेने हेेेतु समय दिया जाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव, राम सिंह, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, इम्तियाज समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
