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बिजली के 1800 बकाएदारों को जारी होगा नोटिस, काटे जाएंगे कनेक्शन
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Thu, 26 Oct 2017 01:14 AM IST
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अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते तकनीकी निदेशक।
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पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के तकनीकी निदेशक सुरेशचंद्र भारती ने एक लाख रुपये तक के बकाएदारों को नोटिस देने को कहा है। साथ ही तत्काल प्रभाव से उनकी बिजली सप्लाई रोकने का निर्देश दिया है। इन बकाएदारों के खिलाफ आरसी काटकर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होगी। वहीं उपकेंद्रों में उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही हेल्प डेस्क बनेगा। सुरेशचंद्र भारती ने बुधवार को राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि गोरखपुर जोन में 1800 बकाएदारों पर एक लाख से अधिक की देनदारी है। इन सबके कनेक्शन काटने के साथ ही आरसी भी जारी की जाएगी। एक महीने के भीतर सभी एसडीओ को इस लक्ष्य को पूरा करना है। तय समयावधि में काम पूरा न होने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी उपखंडों पर हेल्प डेस्क खोलने को भी कहा। हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी उपभोक्ताओं के बिल सुधार से लेकर नए कनेक्शन, लोड बढ़ाने और दूसरी समस्याओं के निस्तारण में मदद करेंगे।
भोर में छापेमारी करें अधिकारी
तकनीकी निदेशक ने कहा कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंताओं की है। कटियाबाजों को पकड़ने के लिए अधिकारी भोर में छापेमारी करें। बिजली चोरी पर अंकुश लगाना, निगम और सरकार की प्राथमिकता में है। अधिकारी कटियाबाजी वाले इलाकों को चिह्नित कर वहां एक साथ छापेमारी करें।
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‘सौभाग्य’ से रोशन होगा हर घर
तकनीकी निदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत 2018 हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें कुल 1300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। गोरखपुर जिले में इसके लिए सर्वे हो चुका है। यहां इसमें 511 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। इसका इस्टीमेट केंद्र सरकार को भेज भी दिया गया है।
एससी, एसटी को मिलेगी मुफ्त बिजली
बिजली विभाग एससी, एसटी वर्ग के लोगों को मुफ्त में बिजली देगा। इसके अलावा कच्चे मकान में बिजली कनेक्शन के इच्छुक लोगों को भी मुफ्त में बिजली दी जाएगी। वहीं सामान्य श्रेणी के गरीबों को 500 रुपये में कनेक्शन जारी होगा। 50 रुपये की 10 किश्तों में इसका भुगतान किया जा सकता है। तकनीकी निदेशक ने बताया कि गोरखपुर जिले में करीब 2.30 लाख घर अभी बिजली से वंचित है।
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उन्होंने कहा कि गोरखपुर जोन में 1800 बकाएदारों पर एक लाख से अधिक की देनदारी है। इन सबके कनेक्शन काटने के साथ ही आरसी भी जारी की जाएगी। एक महीने के भीतर सभी एसडीओ को इस लक्ष्य को पूरा करना है। तय समयावधि में काम पूरा न होने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी उपखंडों पर हेल्प डेस्क खोलने को भी कहा। हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी उपभोक्ताओं के बिल सुधार से लेकर नए कनेक्शन, लोड बढ़ाने और दूसरी समस्याओं के निस्तारण में मदद करेंगे।
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भोर में छापेमारी करें अधिकारी
तकनीकी निदेशक ने कहा कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंताओं की है। कटियाबाजों को पकड़ने के लिए अधिकारी भोर में छापेमारी करें। बिजली चोरी पर अंकुश लगाना, निगम और सरकार की प्राथमिकता में है। अधिकारी कटियाबाजी वाले इलाकों को चिह्नित कर वहां एक साथ छापेमारी करें।
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‘सौभाग्य’ से रोशन होगा हर घर
तकनीकी निदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत 2018 हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें कुल 1300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। गोरखपुर जिले में इसके लिए सर्वे हो चुका है। यहां इसमें 511 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। इसका इस्टीमेट केंद्र सरकार को भेज भी दिया गया है।
एससी, एसटी को मिलेगी मुफ्त बिजली
बिजली विभाग एससी, एसटी वर्ग के लोगों को मुफ्त में बिजली देगा। इसके अलावा कच्चे मकान में बिजली कनेक्शन के इच्छुक लोगों को भी मुफ्त में बिजली दी जाएगी। वहीं सामान्य श्रेणी के गरीबों को 500 रुपये में कनेक्शन जारी होगा। 50 रुपये की 10 किश्तों में इसका भुगतान किया जा सकता है। तकनीकी निदेशक ने बताया कि गोरखपुर जिले में करीब 2.30 लाख घर अभी बिजली से वंचित है।