स्कीम वर्करों का मानदेय बढ़ाया जाए

ज्ञापन में यूनियन के मंडल संयोजक दिलीप शुक्ल ने 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुए संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 15 हजार रुपये करने, कर्मचारियों को पेंशन, फंड, बीमा व सामाजिक सुरक्षा आदि सुविधाएं सेवानिवृत्ति के बाद दिलाने की मांग की।

अध्यक्ष मीनाक्षी खरे ने केंद्र की सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संगठनों का हस्तक्षेप बंद कराने की बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का बजट वर्षों पुराने मानक के रूप में चल रहा है, जिससे पुराने बजट में जीवन रक्षक योजनाओं का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के बजट को दोगुना करने की मांग की।