समाज कल्याण स्कूलों की नियुक्ति की फाइल में छिपे हैं कई राज

समाज कल्याण विभाग की ओर से गोंडा के सिविल लाइंस में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल में 17 शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों, सकरौरा के 19 और विश्म्भरपुर में 19 शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की एक साल पूरे होने के बाद नवीनीकरण के आधार पर नियुक्ति जुलाई में ही हो जानी चाहिए थी। विभाग ने पूरे माह तक प्रक्रिया रोके रखी, इसके बाद जब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 21 अगस्त 2019 को ही प्रक्रिया पूरी कर दी फिर भी एक सप्ताह तक फाइल रोके रखी।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुमोदन के बाद फाइल 28 अगस्त को तब भेजी गई जब उपनिदेशक के विरुद्ध कार्रवाई हो गई। विभाग के प्रमुख सचिव ने 28 अगस्त को ही उपनिदेशक को रिवर्ट कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कर दिया। उसी दिन पत्रावली भेजना चौंकाने वाला है। इसके बाद 14 अक्तूबर को उपनिदेशक की ओर से जिला समाज कल्याण अधिकारी को नवीनीकरण के आधार पर नियुक्ति की रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट उपनिदेशक के स्थान पर वरिष्ठ सहायक विश्वनाथ ने हस्ताक्षर करके भेजी। इसमें आखिर 19 शिक्षकों का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया और 28 से 14 अक्तूबर तक रिपोर्ट क्यों रोके रखी गई है यह चौंकाने वाली है।
नवीनीकरण की पत्रावली है संदेह के दायरे में
जिस तरह नवीनीकरण में एक पूरे स्कूल को ही छोड़ दिया गया। इसके अलावा 28 अगस्त को ही नवीनीकरण किए जाने का दावा विभाग कर रहा है तो 14 अक्तूबर को सूचना दिए जाने का मामला चौंकाने वाला है। इसके पीछे के कारण तलाशे जा रहे हैं। राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल के 19 शिक्षक आज भी यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका नवीनीकरण क्यों नही किया गया है। वह भी तब जब वह स्कूल बालिकाओं का है और वहां का परिणाम भी बेहतर रहता है। ऐसे में विभाग की कार्रवाई सवालों के घेरे में है।
समाज कल्याण स्कूलों के शिक्षकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। 36 शिक्षकों का नवीनीकरण उपनिदेशक ने ही किया था, उनके अवकाश पर रहने के कारण वरिष्ठ सहायक ने सूचना भेजी थी। जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। -मोतीलाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी