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42 शिक्षकों को वेतन देने के लिए मांगे गए वेतन बिल
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गोंडा। हाईकोर्ट के आदेश पर 20 साल बाद सेवा में लौटे 42 बीएड़ डिग्रीधारी शिक्षकों को वेतन देने की कार्रवाई तेज हो गई है। हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग को अवमानना मामले में 17 दिसंबर को वेतन देने की रिपोर्ट देनी है। शिक्षकों को सेवा में वापस करने के साथ ही उनके कार्यभार ग्रहण तो हो गए थे लेकिन वेतन अभी तक नहीं दिया गया था। वित्त एवं लेखाधिकारी ने 7 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों से वेतन बिल मंागा है। इसके साथ ही बीएसए मनिराम सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों से तत्काल वेतन बिल देने का निर्देश दिया गया है।
20 साल तक बिना वेतन के ही स्कूलों को निहारने वाले 42 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन देने का आदेश हाईकोर्ट ने 21 नवम्बर को दिया था। उसके बाद 25 नवम्बर को बीएसए ने कार्यभार ग्रहण कराने को कहा। इसके बाद 7 ब्लॉकों के 42 स्कूलों में शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण तो करा दिया गया लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया जा सका है। बीएड डिग्री धारक 51 लोगों की नियुक्ति 20 अप्रैल 1999 को तत्कालीन बीएसए ने किया था और फिर हस्ताक्षर करने से रोक लगा दिया गया था। वर्ष 2008 में शिक्षक शेष दत्त तिवारी ने वाद दायर करके वेतन दिए जाने की मांग किया। 10 सालों तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को शिक्षकों को वेतन देने का आदेश दिया।
बीएसए ने शिक्षकों से अभिलेख जमा कराए तो 51 में 42 शिक्षकों ने ही दावा पेश किया। पता चला की तीन शिक्षकों की मौत हो चुकी है और दो लोग दूसरी सेवाओं में चले गए हैं। वहीं तीन शिक्षक सेवानिवृत्त की आयु पूरी कर चुके हैं। अब 42 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हें समान्य शिक्षकों के साथ वेतन नहीं मिल पाया। इसी बीच हाईकोर्ट की ओर से तय की गई तिथि नजदीक आ गई। 17 दिसंबर से पहले शिक्षकों को वेतन देने की कार्रवाई पूरी करनी है। अब वित्त एवं लेखाधिकारी ने पत्र भेज कर रुपईडीह, बेलसर, तरबगंज, करनैलगंज, हलधमऊ, परसपुर और वजीरगंज से कार्यभार ग्रहण कर चुके 42 शिक्षकों के वेतन बिल प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही बीएसए मनिराम सिंह ने भी खंड शिक्षा अधिकारियों को बिल भेजने का निर्देश दिया है।
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बिना खंड शिक्षा अधिकारी के बिल भेजे भुगतान संभव नहीं
परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन देने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से बिल प्रस्तुत किया जाता है। बिना उनके बिल प्रस्तुत किए वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि बिना बीएसए के आदेश दिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यभार ग्रहण ही नहीं करा रहे थे। अब ऐसे में वे बिना आदेश पाए वेतन बिल क्यों भेजेेंगे। इस पर वित्त एवं लेखाधिकारी व बीएसए को वेतन बिल भेजने के लिए भी आदेश करना पड़ा। माना जा रहा है कि अब 15 दिसंबर तक वेतन का भुगतान हो जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर 42 शिक्षकों को 7 ब्लॉकों के परिषदीय स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराया गया है। उनके वेतन बिल देने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। -मनिराम सिंह, बीएसए
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20 साल तक बिना वेतन के ही स्कूलों को निहारने वाले 42 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन देने का आदेश हाईकोर्ट ने 21 नवम्बर को दिया था। उसके बाद 25 नवम्बर को बीएसए ने कार्यभार ग्रहण कराने को कहा। इसके बाद 7 ब्लॉकों के 42 स्कूलों में शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण तो करा दिया गया लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया जा सका है। बीएड डिग्री धारक 51 लोगों की नियुक्ति 20 अप्रैल 1999 को तत्कालीन बीएसए ने किया था और फिर हस्ताक्षर करने से रोक लगा दिया गया था। वर्ष 2008 में शिक्षक शेष दत्त तिवारी ने वाद दायर करके वेतन दिए जाने की मांग किया। 10 सालों तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को शिक्षकों को वेतन देने का आदेश दिया।
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बीएसए ने शिक्षकों से अभिलेख जमा कराए तो 51 में 42 शिक्षकों ने ही दावा पेश किया। पता चला की तीन शिक्षकों की मौत हो चुकी है और दो लोग दूसरी सेवाओं में चले गए हैं। वहीं तीन शिक्षक सेवानिवृत्त की आयु पूरी कर चुके हैं। अब 42 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हें समान्य शिक्षकों के साथ वेतन नहीं मिल पाया। इसी बीच हाईकोर्ट की ओर से तय की गई तिथि नजदीक आ गई। 17 दिसंबर से पहले शिक्षकों को वेतन देने की कार्रवाई पूरी करनी है। अब वित्त एवं लेखाधिकारी ने पत्र भेज कर रुपईडीह, बेलसर, तरबगंज, करनैलगंज, हलधमऊ, परसपुर और वजीरगंज से कार्यभार ग्रहण कर चुके 42 शिक्षकों के वेतन बिल प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही बीएसए मनिराम सिंह ने भी खंड शिक्षा अधिकारियों को बिल भेजने का निर्देश दिया है।
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बिना खंड शिक्षा अधिकारी के बिल भेजे भुगतान संभव नहीं
परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन देने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से बिल प्रस्तुत किया जाता है। बिना उनके बिल प्रस्तुत किए वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि बिना बीएसए के आदेश दिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यभार ग्रहण ही नहीं करा रहे थे। अब ऐसे में वे बिना आदेश पाए वेतन बिल क्यों भेजेेंगे। इस पर वित्त एवं लेखाधिकारी व बीएसए को वेतन बिल भेजने के लिए भी आदेश करना पड़ा। माना जा रहा है कि अब 15 दिसंबर तक वेतन का भुगतान हो जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर 42 शिक्षकों को 7 ब्लॉकों के परिषदीय स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराया गया है। उनके वेतन बिल देने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। -मनिराम सिंह, बीएसए
