जीएसटी से वस्तु एंव सेवाओं के घटे दर का उपभोक्ता को मिले लाभ

जीएसटी से घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं को मिले
प्रमुख सचिव ने समीक्षा बैठक में जीएसटी की व्यवहारिकता अपनाने की दी नसीहत
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं व सेवा क्षेत्र के कार्य पर टैक्स घटने से उसकी कीमतें व सर्विस चार्ज घट गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को जीएसटी से वस्तुओं व सेवाओं के घटे दर का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। सरकार की ओर से जीएसटी के लिए नामित नोडल आफीसर/प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा ने जीएसटी को लेकर बैठक में कारोबारियों व उद्यमियों को जीएसटी के नियमों की व्यवहारिकता को अपनाने की नसीहत दी।
प्रदेश के सिंचाई एंव बाढ़ एंव जल संसाधन विभाग और परती भूमि विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा शनिवार को जीएसटी के क्रियान्वयन की समीक्षा करने गोंडा पहुंचे। प्रदेश सरकार की ओर से नामित जीएसटी के नोडल आफीसर नामित सुुरेश चन्द्रा ने सकट हाउस सभागार में वाणिज्य कर विभाग के अफसरों, व्यापारियों व उद्यमियों और उनके प्रतिनिधियों से रूबरू हुए। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि जीएसटी के लागू होने से कई वस्तुओं की कीमतें घटी हैं ऐसे में बाजार में उपभोक्ताओं व वस्तुओं एंव सेवाओं के घटे दर का लाभ मिले। उन्होंने व्यापारियों से अपील की वे कीमतों को ढंग से नियमानुसार लागू करें जिससे उपभोक्ताओं को जीएसटी का जमीनी स्तर पर फायदा दिखे। उन्होंने कहा राशन जीएसटी से कर मुक्त है ऐसे में राशन की कीमतों में गिरावट आयी है अब राशन को पुरानी कीमतों में न बेचा जाए। उन्होने विभाग के अफसरों को जीएसटी के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारी जेबी सिंह, सीडीओ दिव्या मित्तल,वाणिज्य कर विभाग के जेसी कार्यपालक दिनेश कुमार व जेसी एसआईबी एलजे यादव, एसी संतोष कुमार सिंह, मनीष कुमार द्विवेदी,राजेश कुमार,पुनीत कुमार चौबे,रियाज अहमद से जीएसटी के लागू कराने में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर जानकारी ली। प्रमुख सचिव ने जीएसटी पर व्यापारियों से सीधे संवाद किया। व्यापारी राजेश राय चन्दानी,वाणिज्य कर विभाग के अधिवक्ता बिन्द बहादुर सिंह व यदुनन्दन शुक्ला समेत अन्य व्यापारियों ने जीएसटी के पोर्टल पर केवल अंग्रेजी भाषा में होने का मुद्दा उठाया इसे हिन्दी में भी करने की मांग की। इसके अलावा जीएसटी के पोर्टल पर कैसे रिर्टन फाइल करना है या अन्य काम कैसे करना है इसका डेमो दिखाने की मांग की। ईंट भट्ठा कारोबारियों ने समाधान योजना लागू करने का मुद्दा उठाया। जीएसटी के पोर्टल का नेटवर्क के सही से काम न करने की समस्या के निस्तारण की मांग रखी गई। प्रमुख सचिव की ओर से सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से कुछ समस्याओं के निदान की मांग को लेकर प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में व्यापारी जगदीश रायतानी, अधिवक्ता नन्द किशोर वर्मा समेत तमाम व्यापारी व अधिवक्तागण मौजूद रहे।
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ओवर रेटिंग व कालाबाजारी की खुफिया जांच कराने के निर्देश
प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा ने बैठक में कहा कि कई वस्तुओं के कर कम होने व कई के करमुक्त होने से उन वस्तुओं कीमतों व सेवा क्षेत्र के सर्विस चार्ज कम हुए हैं। लेकिन पता ये चला है कि कुछ लोग इसमें अधिक कीमतें वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी जेबी सिंह को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को नुकसान न हो इसके लिए खुफिया विभाग से अपने स्तर से जांच कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि कालाबाजारी व अधिक कीमत वसूले जाने के मामले में कार्रवाई करें।