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Ghazipur News: नहर के लिए प्रभावित गांवों की भूमि का सत्यापन शुरू
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जमानिया। बिहार प्रांत के जनपद कैमूर (भभुआ) को सिंचाई संपन्न बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना जमानिया से ककरैत गंगाजल उद्वह सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित नहर के लिए भूमि सत्यापन का कार्य तेज कर दिया गया है। यह नहर गाजीपुर जनपद के जमानिया तहसील क्षेत्र के चक्काबांध गांव से शुरू होगी। यह बिहार प्रांत के कैमूर (भभुआ) जनपद को जोड़ेगी। शनिवार को क्षेत्रीय लेखपाल सहित अन्य अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी। तहसीलदार रामनरायण वर्मा ने बताया कि बिहार सरकार समाहरणालय कैमूर (भभुआ) द्वारा भेजे गए पत्र के क्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि की अभिलेखीय जांच और भौतिक सत्यापन अविलंब पूरा किया जाए। यह नहर जमानिया तहसील के चार गांव लमुई, चक्कबांध, डिगरी व एक अन्य गांव से होकर गुजरेगी। परियोजना के तहत नहर की कुल लंबाई 3255.59 मीटर और प्रभावित क्षेत्रफल 16277.95 वर्ग मीटर निर्धारित है। राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि संबंधित गाटा संख्याओं की निम्न बिंदुओं पर गहन जांच की जाए। राजस्व अभिलेखों के अनुसार दर्ज खातेदारों की मौके पर उपस्थिति और कब्जे की स्थिति‚ मृतक खातेदारों की स्थिति और उनके वारिसों की वरासत, गांव से अनुपस्थित भू-स्वामियों या अज्ञात वारिसों की स्थिति‚ मौके पर कब्जाधारी में अंतर होने पर कारण सहित विवरण‚ ग्राम समाज, शासकीय अथवा कृषि आवंटित भूमि की स्थिति व वैधता‚ परियोजना क्षेत्र में स्थित परिसंपत्तियों के ब्यौरा के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि कहीं राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज या सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का नाम फर्जी तरीके से तो दर्ज नहीं है।
संयुक्त राजस्व टीम गठित- परियोजना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसीलदार जमानिया के नेतृत्व में एक संयुक्त राजस्व टीम गठित की गई है, जिसमें एक राजस्व निरीक्षक और दो लेखपाल शामिल हैं। टीम पांच दिवस के भीतर रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपेगी, जिससे परियोजना की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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संयुक्त राजस्व टीम गठित- परियोजना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसीलदार जमानिया के नेतृत्व में एक संयुक्त राजस्व टीम गठित की गई है, जिसमें एक राजस्व निरीक्षक और दो लेखपाल शामिल हैं। टीम पांच दिवस के भीतर रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपेगी, जिससे परियोजना की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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