Ghazipur News: कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय का शिक्षकों ने किया विरोध

संयोजक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की विद्यालयों के मर्जर की योजना हतोत्साहित करने वाली है। छात्रों के कम नामांकन का प्रमुख कारण अनियमित रूप से निजी विद्यालयों को मान्यता देना और विभाग द्वारा छात्र-शिक्षक अनुपात का ध्यान न दिया जाना है।
साथ ही सरकार ने नामांकन प्रक्रिया को डीबीटी और जन्म प्रमाणपत्र, आधार बनवाने की जटिलता से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में नामांकन को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस योजना को आरटीई एक्ट 2009 के आत्मा पर प्रहार बताया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि शासन मर्जर/पेयरिंग योजना पर पुनर्विचार करें। अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो इस स्थिति में हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
इस मौके पर साहसी कांत सिंह, विनय उपाध्याय, अजीत सिंह, प्रेम उपाध्याय, अरुण कुमार राय आदि मौजूद थे। उधर, शहर स्थित शिक्षक भवन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई।
प्रदेश सरकार की विद्यालयों की मर्जर योजना, शिक्षकों के स्थानांतरण के साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री से कहा कि वह सभी बीआरसी पर 30 जून को अपर्याप्त संख्या वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक, एसएमसी सदस्य, ग्राम प्रधान व स्थानीय प्राधिकारी के साथ बैठक करें।