आजीविका मिशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर

वक्ताओं ने कहा कि उनके आंदोलन को कुचलने के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे को बर्खास्त कर दिया गया है, जिनकी अविलंब बहाली की जाए। साथ ही 12 वीं एवं 18 वीं शासकीय निकाय की बैठक में एनआरएलएमएचआर पालसी में अनुमन्य सुविधाओं को प्रदान किया जाए। इसमें सभी कार्मिकों को एचआर पालिसी के तहत सात प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा, प्रोफेशनल को शिक्षा भत्ता, लैपटाप भत्ता, मोबाइल भत्ता एवं सेल्फ लर्निंग भत्ता दिया जाए।
उनकी मांग है कि कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग समाप्त कर उनका नियमितीकरण किया जाए। आउटसोर्सिंग कंपनियों को सुविधा शुल्क के नाम पर प्रतिवर्ष दिए जा रहे करोड़ों रुपये की बचत कर राजकोषीय घाटा की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस मौके पर विद्याश्री गुप्ता, वसीम अख्तर, भानु कुशवाहा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।