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अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश
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गाजीपुर। शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिंदुओं की समीक्षा बैठक मंगलवार को राइफल क्लब सभागार में हुई। इसमें जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी (प्रोबेशन) के अनुपस्थित होने पर उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। उपस्थित अधिकारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर डिफॉल्ट शिकायतों को तीन दिन के अंदर निस्तारित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी एमपी सिंह ने कम प्रगति वाली योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। देते हुए निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने का निर्देश दिया। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को समय से क्लेम दिलाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति करने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन दुकानों का आवंटन अब तक नहीं हुआ है, उसे एक सप्ताह के अंदर आवंटन कराने को कहा। उन्होंने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, प्रोबेशन विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृति, पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी हरगोविंद सिंह, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, डीएसओ, अधिशासी अभियंता विद्युत, जल निगम, देवकली पंप कैनाल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका-पंचायत, बीएसए एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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जिलाधिकारी एमपी सिंह ने कम प्रगति वाली योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। देते हुए निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने का निर्देश दिया। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को समय से क्लेम दिलाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति करने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन दुकानों का आवंटन अब तक नहीं हुआ है, उसे एक सप्ताह के अंदर आवंटन कराने को कहा। उन्होंने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, प्रोबेशन विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृति, पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी हरगोविंद सिंह, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, डीएसओ, अधिशासी अभियंता विद्युत, जल निगम, देवकली पंप कैनाल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका-पंचायत, बीएसए एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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