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Ghazipur News: परिवार के लोगों को बनाया लाभार्थी, बैठी जांच
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भदेसर गांव के रोजगार सेवक के खिलाफ की गई अनियमितता की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
मुहम्मदाबाद। स्थानीय विकास खंड के भदेसर गांव के रोजगार सेवक द्वारा अपने ही परिवार के लोगों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय आदि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका नाम लाभार्थी सूची में डाल दिया गया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी है।
भदेसर गांव निवासी सुभाष राम ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि भदेसर ग्राम पंचायत में तैनात रोजगार सेवक श्याम बिहारी राजभर ने अपने परिवार के सदस्यों पिता, माता, भाभी व भांजे के नाम से जाॅब कार्ड बनाकर और फर्जी हाजिरी बनाकर मनरेगा व पौधरोपण के नाम पर 83736 रुपये भुगतान किया है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास और शौचालय आदि में भी शासनादेश नियमावली का दुरुपयोग करते हुए अनियमित रूप से शासन की धनराशि को अवैध ढंग से शासकीय धनराशि आहरित किया है। इसकी जांच कराकर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
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उक्त शिकायती पत्र को गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने मुख्य विकास अधिकारी से शिकायती पत्र की दो दिनों में जांच कराकर रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने उपायुक्त श्रम रोजगार गाजीपुर को पत्र देकर निर्देशित किया है कि दो दिन के अंदर जांच कर रोजगार सेवक के दोषी पाने पर उसे तत्काल हटाने के साथ कार्यवाही करें। साथ ही जांच आख्या भी उपलब्ध कराएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुहम्मदाबाद। स्थानीय विकास खंड के भदेसर गांव के रोजगार सेवक द्वारा अपने ही परिवार के लोगों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय आदि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका नाम लाभार्थी सूची में डाल दिया गया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी है।
भदेसर गांव निवासी सुभाष राम ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि भदेसर ग्राम पंचायत में तैनात रोजगार सेवक श्याम बिहारी राजभर ने अपने परिवार के सदस्यों पिता, माता, भाभी व भांजे के नाम से जाॅब कार्ड बनाकर और फर्जी हाजिरी बनाकर मनरेगा व पौधरोपण के नाम पर 83736 रुपये भुगतान किया है।
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इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास और शौचालय आदि में भी शासनादेश नियमावली का दुरुपयोग करते हुए अनियमित रूप से शासन की धनराशि को अवैध ढंग से शासकीय धनराशि आहरित किया है। इसकी जांच कराकर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
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उक्त शिकायती पत्र को गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने मुख्य विकास अधिकारी से शिकायती पत्र की दो दिनों में जांच कराकर रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने उपायुक्त श्रम रोजगार गाजीपुर को पत्र देकर निर्देशित किया है कि दो दिन के अंदर जांच कर रोजगार सेवक के दोषी पाने पर उसे तत्काल हटाने के साथ कार्यवाही करें। साथ ही जांच आख्या भी उपलब्ध कराएं।