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Ghazipur News: ढाई घंटे तक बंद कमरे में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों का हुआ सत्यापन
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गाजीपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संविदा चिकित्सकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी है।
इसी क्रम में एक जुलाई को मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) सुनील त्रिवेदी ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर भर्ती से संबंधित अभिलेखों और पत्रावलियों की गहन जांच की। करीब ढाई घंटे तक बंद कमरे में चली जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, संविदा चिकित्सकों की भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता और अनुभव जैसे निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई। इसके अलावा दस्तावेजों के सत्यापन और साक्षात्कार प्रक्रिया में एक संविदा कर्मचारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
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बताया जा रहा है कि जांच के दौरान भर्ती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके। ऐसे दस्तावेजों को बाद में प्रस्तुत करने के लिए तलब किया गया है। प्रशासन अब भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की बारीकी से पड़ताल कर रहा है। सीआरओ ने बताया कि शासन स्तर पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच कराई जा रही है। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को नोडल अधिकारी बनाया गया है और जांच की कार्रवाई जारी है।
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इसी क्रम में एक जुलाई को मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) सुनील त्रिवेदी ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर भर्ती से संबंधित अभिलेखों और पत्रावलियों की गहन जांच की। करीब ढाई घंटे तक बंद कमरे में चली जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।
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प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, संविदा चिकित्सकों की भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता और अनुभव जैसे निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई। इसके अलावा दस्तावेजों के सत्यापन और साक्षात्कार प्रक्रिया में एक संविदा कर्मचारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
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बताया जा रहा है कि जांच के दौरान भर्ती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके। ऐसे दस्तावेजों को बाद में प्रस्तुत करने के लिए तलब किया गया है। प्रशासन अब भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की बारीकी से पड़ताल कर रहा है। सीआरओ ने बताया कि शासन स्तर पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच कराई जा रही है। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को नोडल अधिकारी बनाया गया है और जांच की कार्रवाई जारी है।
