सीएम आवास योजना : जिले के 2027 असहायों को मिलेगा पक्का घर

शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में मुख्यमंत्री आवास योजना शामिल है। इसके लिए आवेदक पंजीकरण फार्म भरते हैं। फार्म पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व सेक्टर प्रभारी के हस्ताक्षर होते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्रावली शासन को भेजी जाती है। शासन स्तर पर पात्रों के बैंक खाते में सीधे तौर पर धनराशि भेजी जाती है। योजना की पहली शर्त यही है कि आवेदक के पास खुद का अपना घर नहीं होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों के चयन के लिए तीन महीने पहले सर्वे हुआ था। सर्वे में 2027 लोग पात्र मिले। योजना के तहत मकान निर्माण के लिए पात्र को 1.20 लाख की धनराशि दी जाती है। धनराशि तीन किस्तों में जारी होती है। पहली किस्त में 40 हजार, दूसरे में 70 व तीसरी किस्त में 10 हजार रुपये की धनराशि पात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है। जैसे-जैसे पात्र मकान का निर्माण कराता जाता है, वैसे-वैसे धनराशि उसके बैंक खाते में भेजी जाती है। बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5102 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया था। इसमें 4,000 दिव्यांगों को अपना पक्का घर मिला था। ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक राजेश यादव ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2027 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए चयनित किया गया है।
इनको मिलेगा लाभ
प्राकृतिक आपदा पीड़ित 58
कुष्ठ रोगी 09
मुसहर 163
नट 08
दिव्यांग 325
निराश्रित महिला 1464
सबसे अधिक निराश्रित महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस बार सबसे अधिक लाभ पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए संबंधित महिला की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुल 1464 निराश्रित महिलाओं का चयन किया गया है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक दिव्यांग लाभान्वित होंगे। 325 दिव्यांगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलेगा।