मुख्यमंत्री ने डीएम को किया सम्मानित

जिलाधिकारी ने इस सम्मान का श्रेय अपने मातहत अधिकारियों को दिया है। प्रदेश सरकार की नेशनल ई गर्वनेंस प्लान के तहत प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) के माध्यम से आठ सरकारी विभागों राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, शहरी विकास विभाग, प्रशिक्षण एवं रोजगार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास, विकलांग कल्याण विभाग में जन सामान्य से जुड़ी 26 सेवाएं एक अगस्त 2012 से जन सुविधा एवं लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से आनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति, निवास, आय, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सेवायोजन पंजीकरण, खसरा, खतौनी प्रमाणपत्र सरीखी सुविधाएं निहित हैं। इसके जरिए, अब तक प्रदेश भर में साढ़े तीन करोड़ से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें सूबे भर में गाजीपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

जिले के 18 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जो कि अन्य जिलों की अपेक्षा 5 लाख अधिक है। यानी गाजीपुर में औसतन तीन प्रमाणपत्र प्रति परिवार को जारी हो चुके हैं।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री के हाथों डीएम के सम्मानित होने पर जिले के अधिकारियों के साथ आम जनता में खुशी व्याप्त हो गई है।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री से सम्मानित होने के बाद डीएम ने कहा कि यह अधिकारियों की मेहनत का फल है। सभी के सहयोग से यह सम्मान मिला है।