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सरकारी विभागों पर 19 करोड़ का बकाया
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मौधा। बिजली विभाग के एकमुश्त समाधान योजना में उपभोक्ताओं ने रुचि दिखाई है। अब तक सैदपुर तृतीय खंड क्षेत्र के 96591 बकाएदारों में से 21408 विभाग में अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनसे 15 करोड़ 96 लाख की धनराशि भी वसूल की जा चुकी है। इनमें 361 जन सुविधा केंद्रों का कार्य उल्लेखनीय है जहां 10507 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराकर कुल 4.38 करोड़ रुपये जमा कराए।
सरकारी विभागों पर बिजली बकाए को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई पड़ रही है। विभाग के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार चौहान ने बताया कि अकेले सैदपुर क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा विभाग पर आठ करोड़ पांच लाख और माध्यमिक पर 60 लाख 40 हजार का बकाया है। जबकि एलोपैथिक चिकित्सा विभाग पर एक करोड़ 75 लाख, यूनानी एवं आयुर्वेदिक विभाग पर 15 लाख 34 हजार, रजिस्ट्री पर एक लाख 69 हजार, समाज कल्याण एवं अनुसूचित विभाग पर 110.45 लाख का बकाया चल रहा है। ग्राम पेयजल योजना समिति में भी छह करोड़ 11 लाख है। बिजली का बकाया रखने में पुलिस विभाग भी पीछे नहीं है। पुलिस पर 18 लाख 56 हजार, प्रशासनिक सुधार पर 22 लाख 22 हजार, खंड विकास कार्यालय पर एक लाख 85 हजार का बकाया है। ग्राम्य विकास पर 13.08, पंचायती राज पर 19.04, पशु चिकित्सालय पर 4.50, सहकारिता समिति पर 22.11 और स्थानीय निकाय भी 4.15 लाख बकाया है। एक्सईएन, विद्युत वितरण खंड तृतीय आशीष कुमार चौहान ने बताया कि अकेले सरकारी विभागों पर बिजली बिल का लगभग 19 करोड़ बकाया है। इनसे वसूली की प्रक्रिया चल रही है। मार्च के बाद बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी कर दी जाएगी।
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सरकारी विभागों पर बिजली बकाए को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई पड़ रही है। विभाग के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार चौहान ने बताया कि अकेले सैदपुर क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा विभाग पर आठ करोड़ पांच लाख और माध्यमिक पर 60 लाख 40 हजार का बकाया है। जबकि एलोपैथिक चिकित्सा विभाग पर एक करोड़ 75 लाख, यूनानी एवं आयुर्वेदिक विभाग पर 15 लाख 34 हजार, रजिस्ट्री पर एक लाख 69 हजार, समाज कल्याण एवं अनुसूचित विभाग पर 110.45 लाख का बकाया चल रहा है। ग्राम पेयजल योजना समिति में भी छह करोड़ 11 लाख है। बिजली का बकाया रखने में पुलिस विभाग भी पीछे नहीं है। पुलिस पर 18 लाख 56 हजार, प्रशासनिक सुधार पर 22 लाख 22 हजार, खंड विकास कार्यालय पर एक लाख 85 हजार का बकाया है। ग्राम्य विकास पर 13.08, पंचायती राज पर 19.04, पशु चिकित्सालय पर 4.50, सहकारिता समिति पर 22.11 और स्थानीय निकाय भी 4.15 लाख बकाया है। एक्सईएन, विद्युत वितरण खंड तृतीय आशीष कुमार चौहान ने बताया कि अकेले सरकारी विभागों पर बिजली बिल का लगभग 19 करोड़ बकाया है। इनसे वसूली की प्रक्रिया चल रही है। मार्च के बाद बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी कर दी जाएगी।
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