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Ghazipur News: बिजली निगम के 39 अवर अभियंताओं पर की कार्रवाई
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गाजीपुर। बिजली बिल राहत योजना के क्रियान्वयन में रुचि न लेने एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत कुल 39 अवर अभियंताओं (जेई) पर विभिन्न स्तर की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि चार अवर अभियंताओं का इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, यानी उनके वेतनमान में एक साल तक वृद्धि नहीं होगी। वही चार अवर अभियंताओं को एकमुश्त समाधान योजना में रुचि नहीं लेने एवं लापरवाही बरतने पर चार्जशीट दे दी गई है। वही ओटीएस में लापरवाही बरतने पर 18 अभियंताओं को कठोरतम चेतावनी पत्र जारी किया गया है।
बताया कि 6 अवर अभियंताओं को मिसलेनियस चार्ज जारी किया गया है। इन पर आरोप है कि चारों डिविजनों में सत्र 2025-26 के दौरान ट्रांसफार्मर क्षेत्रों में अत्यधिक ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद उसका समुचित विवरण अब तक डिस्कॉम कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया न ही ट्रांसफार्मर बचाने का उपाय किया गया, जो घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है।
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वहीं 15 अवर अभियंताओं को बिजली बिल राहत योजना में रुचि न लेने पर निंदा प्रविष्टि दी गई है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है, जिसमें बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भारी छूट दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आगे भी ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनके कार्यक्षेत्र में बिजली बिल राहत योजना के क्रियान्वयन में कमी या लापरवाही पाई जाएगी। ऐसे मामलों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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अधीक्षण अभियंता ने बताया कि चार अवर अभियंताओं का इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, यानी उनके वेतनमान में एक साल तक वृद्धि नहीं होगी। वही चार अवर अभियंताओं को एकमुश्त समाधान योजना में रुचि नहीं लेने एवं लापरवाही बरतने पर चार्जशीट दे दी गई है। वही ओटीएस में लापरवाही बरतने पर 18 अभियंताओं को कठोरतम चेतावनी पत्र जारी किया गया है।
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बताया कि 6 अवर अभियंताओं को मिसलेनियस चार्ज जारी किया गया है। इन पर आरोप है कि चारों डिविजनों में सत्र 2025-26 के दौरान ट्रांसफार्मर क्षेत्रों में अत्यधिक ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद उसका समुचित विवरण अब तक डिस्कॉम कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया न ही ट्रांसफार्मर बचाने का उपाय किया गया, जो घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है।
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वहीं 15 अवर अभियंताओं को बिजली बिल राहत योजना में रुचि न लेने पर निंदा प्रविष्टि दी गई है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है, जिसमें बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भारी छूट दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आगे भी ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनके कार्यक्षेत्र में बिजली बिल राहत योजना के क्रियान्वयन में कमी या लापरवाही पाई जाएगी। ऐसे मामलों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।