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Ghazipur News: मेडिकल कॉलेज परिसर में बनेगा 300 बेड का हॉस्टल
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गाजीपुर। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में 300 बेड के हॉस्टल का निर्माण होगा। करीब 22 करोड़ से बनने वाले भवन के लिए अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
इसमें 180 बेड के गर्ल्स और 120 बेड के बॉयज हास्टल का निर्माण होगा। इससे एमबीबीएस के नए छात्र-छात्राओं को दाखिला लेने के बाद रहने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
शहर के आरटीआई मैदान स्थापित मेडिकल कॉलेज को चार वर्ष होने को हैं। ऐसे में एमबीबीएस के चार बैच का अध्ययन भी लगातार चल रहा है। वहीं कॉलेज में पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करीब एक वर्ष से संचालित है।
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जबकि नर्सिंग कॉलेज स्थापित कराने के लिए भवन निर्माण का कार्य भी तेजी से परिसर में चल रहा है। वर्तमान समय में करीब 40 प्रतिशत कार्य भी पूरा हो चुका है। चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे छात्र-0छात्राओं को दाखिले के बाद पढ़ाई के साथ उनके खेलकूद और रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को इधर-उधर रहना न पड़े।
छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने 300 बेड के हाॅस्टल निर्माण के लिए परिसर में ही भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शासन को भेजा है। वहां से हरी झंडी मिलने और धनराशि जारी होने पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
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इसमें 180 बेड के गर्ल्स और 120 बेड के बॉयज हास्टल का निर्माण होगा। इससे एमबीबीएस के नए छात्र-छात्राओं को दाखिला लेने के बाद रहने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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शहर के आरटीआई मैदान स्थापित मेडिकल कॉलेज को चार वर्ष होने को हैं। ऐसे में एमबीबीएस के चार बैच का अध्ययन भी लगातार चल रहा है। वहीं कॉलेज में पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करीब एक वर्ष से संचालित है।
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जबकि नर्सिंग कॉलेज स्थापित कराने के लिए भवन निर्माण का कार्य भी तेजी से परिसर में चल रहा है। वर्तमान समय में करीब 40 प्रतिशत कार्य भी पूरा हो चुका है। चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे छात्र-0छात्राओं को दाखिले के बाद पढ़ाई के साथ उनके खेलकूद और रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को इधर-उधर रहना न पड़े।
छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने 300 बेड के हाॅस्टल निर्माण के लिए परिसर में ही भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शासन को भेजा है। वहां से हरी झंडी मिलने और धनराशि जारी होने पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।