आपूर्ति नहीं करने वाली 12 फर्मों की धरोहर राशि जब्त

मार्च और जून में जिले के 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन के लिए टेंडर निकाले गए थे। इसके जरिए छात्राओं के लिए राशन, दूध, सब्जी, फर्नीचर और ड्रेस के लिए निविदा मांगी गई थी। इसके साथ ही स्टेशनरी का भी टेंडर निकाला गया था। विभागीय सूत्रों की मानें तो महुआबाग स्थित सर्वशिक्षा अभियान के कुछ संविदा कर्मियों ने ठेकेदारों से सांठगांठ करके कम रेट पर निविदा डलवा दी। यही नहीं यह भी बता दिया कि इतने मूल्य का टेंडर डाला जाएगा तो निविदा समिति टेंडर पास कर देगी। टेंडर फाइनल होने के बाद सभी ठेकेदारों को आपूर्ति का निर्देश दिया गया। इस समय सिर्फ अनाज छोड़कर किसी भी ठेकेदार द्वारा और कोई भी वस्तु की आपूर्ति नहीं की जा रही है। यहां तक की छात्राओं को अक्टूबर माह में दूध और सब्जी के लिए भी तरसना पड़ा। इसकी शिकायत बीएसए और डीएम के पास भी गई थी। इसके बाद बीएसए ने बकायदा संबंधित फर्मों को नोटिस भेजकर आपूर्ति नहीं करने का कारण पूछा था। उन्होंने कहा था कि यदि आपूर्ति नहीं की गई तो टेेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। शनिवार को सीडीओ की अध्यक्षता में हुई निविदा समिति की बैठक में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को आपूर्ति नहीं करने वाली फार्मों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि महज अनाज की आपूर्ति की जा रही है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सीडीओ रामअवतार ने मेसर्स बीके इंटर प्राइजेज की 75 हजार की धरोहरी राशि जब्त करने का निर्देश दिया। इस फर्म को खेलकूद की सामग्री के साथ चौकी की आपूर्ति करनी थी। इसके अलावा दूध और सब्जी की आपूर्ति करने वाली फर्म कुंवर ट्रेडर्स का 98 हजार रुपया जब्त कर लिया गया। दस और फार्मों की 30 हजार से 16 हजार रुपये की धनराशि जब्त की गई। सीडीओ ने बीएसए को निर्देश दिया कि तत्काल धनराशि जब्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सीडीओ रामअवतार ने बताया कि कस्तूरबा विद्यालयों को आपूर्ति नहीं करने पर फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस मौके पर बीएसए संजीव कुमार सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला उद्योग महाप्रबंधक, जिला क्रीडा अधिकारी, टीओ और डायट से अधिकारी मौजूद रहे।