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अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगों ने धरना दिया
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जखनियां(गाजीपुर)। जनकल्याण विकलांग सेवा समिति की ओर से मंगलवार को दिव्यांगों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया। धरना में राम विजय चौहान ने कहा कि शासन हमारी प्रमुख मांगों की अनदेखी कर रही है।
दिव्यांगों ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा प्रांतों में दिव्यांगों को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सुविधाएं दी जा रही है। उसके बराबर हमें सुविधाएं न देकर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहा कि विकलांगों और विधवाओं को 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाएं। विकलांगों को शिक्षण ब्याज दर क्रेडिट के आधार पर 5000 से लेकर 500000 का ऋण स्वीकृत किया जाए तथा विकलांग विधवा दलितों को आवास शौचालय के साथ ही 50 किलो राशन नि:शुल्क अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत दिए जाएं। इसके अलावा गांव सभाओं में सरकारी भूमि दबंगों से खाली कराकर इन विकलांगों विधवाओं को आवंटित किया जाए। वहां तालाब, पोखर की जमीन खाली पड़ी हुई हैं। साथ ही सरकारी दुकान का कोटा भी विकलांगों को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया जाए। दिव्यागों, विधवा, सर्व दलितजनों को आर्थिक आधार पर बिजली कनेक्शन नि:शुल्क दिए जाने का प्रावधान है, जो यहां पर लागू नहीं किया जाता। इनकी प्रमुख मांगों को उप जिलाधिकारी विजय शंकर तिवारी ने शासन को भेज कर निराकरण करवाने का आश्वासन देने के बाद भी वह अपने अडियल मांग को लेकल अनिशिचित धरने का एलान किया। मौके पर कमलेश राम, श्याम लाल यादव, चंद्रशेखर यादव, राजेश सिंह, राजेश कुमार, कसौली, हृदय, नारायण सिंह, शिव प्रसाद एडवोकेट सहित काफी संख्या मे रहे।
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दिव्यांगों ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा प्रांतों में दिव्यांगों को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सुविधाएं दी जा रही है। उसके बराबर हमें सुविधाएं न देकर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहा कि विकलांगों और विधवाओं को 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाएं। विकलांगों को शिक्षण ब्याज दर क्रेडिट के आधार पर 5000 से लेकर 500000 का ऋण स्वीकृत किया जाए तथा विकलांग विधवा दलितों को आवास शौचालय के साथ ही 50 किलो राशन नि:शुल्क अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत दिए जाएं। इसके अलावा गांव सभाओं में सरकारी भूमि दबंगों से खाली कराकर इन विकलांगों विधवाओं को आवंटित किया जाए। वहां तालाब, पोखर की जमीन खाली पड़ी हुई हैं। साथ ही सरकारी दुकान का कोटा भी विकलांगों को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया जाए। दिव्यागों, विधवा, सर्व दलितजनों को आर्थिक आधार पर बिजली कनेक्शन नि:शुल्क दिए जाने का प्रावधान है, जो यहां पर लागू नहीं किया जाता। इनकी प्रमुख मांगों को उप जिलाधिकारी विजय शंकर तिवारी ने शासन को भेज कर निराकरण करवाने का आश्वासन देने के बाद भी वह अपने अडियल मांग को लेकल अनिशिचित धरने का एलान किया। मौके पर कमलेश राम, श्याम लाल यादव, चंद्रशेखर यादव, राजेश सिंह, राजेश कुमार, कसौली, हृदय, नारायण सिंह, शिव प्रसाद एडवोकेट सहित काफी संख्या मे रहे।
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