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एडी बेसिक का बीआरसी में छापा, तीन का रोका वेतन
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर देहात
Updated Tue, 28 Mar 2017 01:22 AM IST
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अकबरपुर बीआरसी में फाइलों की जांच करते एडी बेसिक डा. फतेह बहादुर सिंह।
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एडी बेसिक कानपुर मंडल ने सोमवार को बीआरसी अकबरपुर का औचक निरीक्षण किया तो हड़कंप मच गया। यहां दो एबीआरसी नदारद पाए गए। वहीं, परिसर में चल रहे कन्या जूनियर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बेहद असंतोष जनक पाई गई। एडी ने सभी का वेतन काटने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
बीआरसी अकबरपुर परिसर में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय संचालित किए जाते हैं। एडी बेसिक डा. फतेह बहादुर सिंह कन्या जूनियर में पहुंचे, यहां पर प्रधानाध्यापक मौजूद मिलीं। कक्षा छह में पंजीकृत 40 के सापेक्ष नौ बच्चे, कक्षा 7 में 22 के सापेक्ष एक और कक्षा 8 में 16 के सापेक्ष शून्य बच्चे पाए गए, जबकि उपस्थति रजिस्टर में इसका इंद्राज नहीं मिला। इस पर प्रधानाध्यापक को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ वेतन अवरुद्ध कर दिया। वहीं बीआरसी अकबरपुर में एबीआरसी मनोज कुमार पाल एवं चंद्रशेखर नदारद मिले। इस पर दोनों एबीआरसी का वेतन अवरुद्ध करने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया।
तत्पश्चात एडी बेसिक बीएसए दफ्तर पहुंचे, यहां पर मिड डे मील के बजट को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लंबित बजट का निस्तारण किया जाय। समय से भुगतान किया जाय। कोर्ट केस की समीक्षा में सामने आया कि अभी 21 केस लंबित हैं। जन सूचनाआें की समीक्षा की गई। पाठय पुस्तकों के साथ विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों के संबंध में जानकारियां ली। इस दौरान बीएसए शाहीन भी उपस्थित रहीं।
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बीआरसी अकबरपुर परिसर में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय संचालित किए जाते हैं। एडी बेसिक डा. फतेह बहादुर सिंह कन्या जूनियर में पहुंचे, यहां पर प्रधानाध्यापक मौजूद मिलीं। कक्षा छह में पंजीकृत 40 के सापेक्ष नौ बच्चे, कक्षा 7 में 22 के सापेक्ष एक और कक्षा 8 में 16 के सापेक्ष शून्य बच्चे पाए गए, जबकि उपस्थति रजिस्टर में इसका इंद्राज नहीं मिला। इस पर प्रधानाध्यापक को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ वेतन अवरुद्ध कर दिया। वहीं बीआरसी अकबरपुर में एबीआरसी मनोज कुमार पाल एवं चंद्रशेखर नदारद मिले। इस पर दोनों एबीआरसी का वेतन अवरुद्ध करने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया।
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तत्पश्चात एडी बेसिक बीएसए दफ्तर पहुंचे, यहां पर मिड डे मील के बजट को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लंबित बजट का निस्तारण किया जाय। समय से भुगतान किया जाय। कोर्ट केस की समीक्षा में सामने आया कि अभी 21 केस लंबित हैं। जन सूचनाआें की समीक्षा की गई। पाठय पुस्तकों के साथ विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों के संबंध में जानकारियां ली। इस दौरान बीएसए शाहीन भी उपस्थित रहीं।
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