कांच उद्योग को बढावा देने के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली राहत

कोविड-19 के कारण प्रभावित कांच उद्योग जगत के लिए प्रदेश सरकार को विशेष रियायत देनी चाहिए थी। हालांकि बजट में कांच और चूड़ी उद्योग के लिए खास प्रावधान नहीं है। इस बजट से स्थानीय कांच उद्योग की जेब खाली रहेगी।
अभिषेक मित्तल चंचल उद्योगपति
कांच और चूड़ी उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सरकार को गैस व अन्य पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले वैट में राहत देनी थी। हालांकि यह बजट कांच उद्योग को बढ़ावा देने की मंशा पर खरा नहीं उतरा। हालांकि स्मार्ट और सेफ सिटी का दर्जा देने की घोषणा कुछ राहत देनी वाली है।
हेमंत अग्रवाल, चॉयस उद्योगपति
सेफ और स्मार्ट सिटी के लिए मिलने वाली धनराशि और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान देना होगा। इसके बाद ही कांच उद्योग को बढ़ावा देने की शासन की मंशा पूरी होगी। त्वरित निवेेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में भी अधिकारियों को संजीदगी दिखानी होगी।
हेमंत अग्रवाल बल्लू, लघु उद्योग भारती समूह
प्रदेश सरकार को गैस के दामों में राहत देनी चाहिए थी। इसके अलावा कांच उत्पादों के विश्वविख्यात फिरोजाबाद में पीपीपी मोड योजनांतर्गत औद्योगिक क्लस्टर और औद्योगिक पार्क आदि की स्थापना से जुड़े बिंदुओं पर प्रगति तेज करने की दरकार है।
संजय मित्तल प्रमुख उद्योगपति