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अब स्कूलों के कनेक्शन के साथ मिलेगा केबल
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फिरोजाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में कनेक्शन के लिए अब केबल नहीं खरीदना पड़ेगा। विभाग कनेक्शन के साथ आरमर्ड केबल देगा। विद्युत पोल से 40 मीटर दूरी पर स्थित विद्यालय में एक व दो किलोवाट का कनेक्शन देने के लिए पावर कोरपोरेशन अध्यक्ष ने शुल्क निर्धारित कर दिया है।
शासन के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत 14 मानकों के अनुसार काम कराया जा रहा है। इन मानकों में विद्यालय में विद्युतीकरण होना भी शामिल है। अभी तक ग्रामीण इलाकों में निकली विद्युत लाइन के लगे पोल से 40 मीटर दूर स्थित विद्यालय को 4000 रुपये सिक्योरिटी, मीटर चार्ज व जीएसटी समेत 5300 रुपये में एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन दिया जाता था। जबकि प्रधानाध्यापक को केबल खुद खरीदना पड़ता था।
नई व्यवस्था के तहत विद्युत निगम पोल से 40 मीटर दूरी वाले स्कूलों में मय आरमर्ड केबल के कनेक्शन देगा। इसके लिए पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने 40 मीटर दूरी पर एक किलोवाट का कनेक्शन 7539 रुपये और दो किलोवाट का 11539 रुपये में देने का आदेश दिया है। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने भी बीएसए से बिना कनेक्शन वाले स्कूल और गांव में लगे बिजली पोल से स्कूल की दूरी संबंधी रिपोर्ट मांगी है। बीएसए अरविंद पाठक ने बताया कि बीईओ से रिपोर्ट मिलते ही राज्य परियोजना निदेशक को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
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शासन के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत 14 मानकों के अनुसार काम कराया जा रहा है। इन मानकों में विद्यालय में विद्युतीकरण होना भी शामिल है। अभी तक ग्रामीण इलाकों में निकली विद्युत लाइन के लगे पोल से 40 मीटर दूर स्थित विद्यालय को 4000 रुपये सिक्योरिटी, मीटर चार्ज व जीएसटी समेत 5300 रुपये में एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन दिया जाता था। जबकि प्रधानाध्यापक को केबल खुद खरीदना पड़ता था।
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नई व्यवस्था के तहत विद्युत निगम पोल से 40 मीटर दूरी वाले स्कूलों में मय आरमर्ड केबल के कनेक्शन देगा। इसके लिए पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने 40 मीटर दूरी पर एक किलोवाट का कनेक्शन 7539 रुपये और दो किलोवाट का 11539 रुपये में देने का आदेश दिया है। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने भी बीएसए से बिना कनेक्शन वाले स्कूल और गांव में लगे बिजली पोल से स्कूल की दूरी संबंधी रिपोर्ट मांगी है। बीएसए अरविंद पाठक ने बताया कि बीईओ से रिपोर्ट मिलते ही राज्य परियोजना निदेशक को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
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