गांवों के विकास को पांच साल में मिली धनराशि का देना होगा हिसाब

वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली जिले की करीब 27 ग्राम पंचायतों में वित्तीय गड़बड़ी और विकास कार्यों में अनियमितता बरते जाने की आशंका उत्तर प्रदेश विधान सभा पंचायती राज समिति ने जताई। ग्राम पंचायतें जिला लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वित्तीय और लेखा परीक्षण के दौरान दर्ज कराईं गईं आपत्तियों का निस्तारण नहीं करा रहीं हैं। विधानसभा पंचायती राज समिति के कडे़ निर्देशों के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज कुमार सिन्हा ने सभी ग्राम पंचायतों से हिसाब-किताब लेने के लिए संबंधित ब्लाकों के एडीओ पंचायत को नोडल अधिकारी नामित किया है। सभी को 22 सितंबर 2020 को विशेष ऑडिट परीक्षण सुनिश्चित कराने की हिदायत दी गई है।
सोशल ऑडिट नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा ने राज्य व 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का हिसाब-किताब नहीं देने वाले पंचायत सचिवों और प्रधानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।