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Firozabad News: नगर पालिका के विरुद्ध फूटा आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी
Fri, 30 Jan 2026 02:40 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 30 Jan 2026 02:40 AM IST
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टूंडला। नगर पालिका परिषद टूंडला के खिलाफ उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार विभाग टास्क फोर्स ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। अहाता शोभाराम स्थित ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और चहेतों को दुकानें बांटने का गंभीर आरोप लगाया।
प्रदेश सचिव डॉ. बीएस गौतम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत गरीबों के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन और दुकानें चहेतों को दी गई हैं। नगर अध्यक्ष राजीव मल्होत्रा ने कहा, यदि पात्र वेंडर्स को शीघ्र दुकानें आवंटित नहीं की गईं, तो पालिका के विरुद्ध बड़ा जन-आंदोलन छेड़ा जाएगा। संगठन ने इस पूरे प्रकरण का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंडलायुक्त आगरा और जिलाधिकारी को भेजकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। बैठक में चंद्र प्रकाश, अनिल उपाध्याय, जीतू शर्मा, सरफराज खान, विजय कुमार, विशंभर सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इधर, अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वेंडर्स जोन का आवंटन निर्धारित दुकानों के आगे ही सुनिश्चित किया है। जो ओपन दुकानें आवंटित की गई हैं, वे पूरी तरह पारदर्शी बोली के माध्यम से दी गई हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है।
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प्रदेश सचिव डॉ. बीएस गौतम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत गरीबों के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन और दुकानें चहेतों को दी गई हैं। नगर अध्यक्ष राजीव मल्होत्रा ने कहा, यदि पात्र वेंडर्स को शीघ्र दुकानें आवंटित नहीं की गईं, तो पालिका के विरुद्ध बड़ा जन-आंदोलन छेड़ा जाएगा। संगठन ने इस पूरे प्रकरण का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंडलायुक्त आगरा और जिलाधिकारी को भेजकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। बैठक में चंद्र प्रकाश, अनिल उपाध्याय, जीतू शर्मा, सरफराज खान, विजय कुमार, विशंभर सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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इधर, अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वेंडर्स जोन का आवंटन निर्धारित दुकानों के आगे ही सुनिश्चित किया है। जो ओपन दुकानें आवंटित की गई हैं, वे पूरी तरह पारदर्शी बोली के माध्यम से दी गई हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है।
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