अब सचिवालय गेटवे से होगा भुगतान

- आगरा, अलीगढ़ मंडल की ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट
- 564 ग्राम पंचायतों में 363 ग्राम पंचायतों में एप हुआ अपलोड
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। ग्राम पंचायतों को विकास कार्य कराने के लिए पंचम राज्य वित्त व केंद्रीय वित्त से मिलने वाली धनराशि का भुगतान सचिवालय गेटवे के माध्यम से हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगरा-अलीगढ़ मंडल के आठ जिलों में इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया है। प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के सभी जिलों में इसको लागू किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग की ओर से तैयार कराए जा रहे इस नए गेटवे का संचालन पंचायत सहायकों के द्वारा किया जा सकेगा।
ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनाने के साथ-साथ पंचायत सहायकों की तैनाती कर दी है। सचिवों की कमी होने के कारण ग्राम पंचायतों के भुगतान आदि की जिम्मेदारी पंचायत सचिवालयों से कराए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है। पंचायत सचिवालय में कंप्यूटर है और काम संभालने के लिए पंचायत सहायक तैनात हैं। इसी कारण ई-स्वराज कार्यक्रम के तहत पंचायतों को पंचम राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त से विकास कार्यों के लिए शासन से आवंटित होने वाली धनराशि का भुगतान अब सचिवालय गेटवे के माध्यम से किए जाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जिले की ग्राम पंचायत सचिवालयों के कंप्यूटर में एप अपलोडिंग और अन्य कार्योें का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 564 ग्राम पंचायतों में 363 ग्राम पंचायतों में एप अपलोड हो चुका है।
जिले में ब्लॉकवार अपलोड पंचायतें
--------------------------
ब्लाक अपलोड पंचायतें
अरांव -44
एका -26
फिरोजाबाद -46
हाथवंत -32
जसराना -41
मदनपुर -47
नारखी -44
शिकोहाबाद -47
टूंडला -36
----------------------------------
कुल -363
----------------------------------
जिले की सभी 564 ग्राम पंचायतों में पंचम राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त की धनराशि का भुगतान करने के लिए सचिवालय गेटवे अपलोड कराने की कार्रवाई सभी पंचायतों में की जा रही है। आगरा-अलीगढ़ मंडल में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग किया जा रहा है यदि प्रयोग सफल रहा तो इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
- दिनेश यादव, सहायक परियोजना प्रबंधक पंचायतीराज विभाग।