सात ब्लाकों के 27 पंचायत सचिवों को आरोप पत्र थमाए

बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार वंचित परिवारों में शौचालय निर्माण के लिए जिला योजना समिति के अनुमोदन के बाद करीब 33 करोड़ रुपये की मांग शासन को भेजी गई थी। मांग के सापेक्ष शासन द्वारा गत नवंबर माह में करीब 25 करोड़ रुपये की धनराशि जिले को अवमुक्त की गई।
हालांकि जिले के विभिन्न ब्लॉकों में तैनात पंचायत सचिव शौचालय निर्माण योजना से वंचित परिवारों की सूची एवं जरूरी धनराशि की माग पंचायती राज विभाग को प्रेषित करने में शिथिलता बरत रहे हैं। कई बार मौखिक एवं लिखित चेतावनी के बावजूद सूची और मांग प्रस्तुत नहीं करने वाले 27 पंचायत सचिवों को डीपीआरओ ने आरोप पत्र जारी किए हैं।
इन पंचायत सचिवों को जारी किए गए आरोप पत्र
फिरोजाबाद ब्लॉक में तैनात मुकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, रामेद्र सिंह, उदयप्रताप, टूंडला में तैनात बृजेश कुमार, रामशंकर, बाबू सिंह, पीयूष कांत, जसराना में तैनात सुनील यादव, ऋषभ कुमार, नारखी में सौरभ कुमार, राजेश कुमार, सतीश चंद, प्रणवीर, मदनपुर में संजीव चतुर्वेदी, नीतेश, राजकुमार प्रथम, धर्मेंद्र, एका में अमन प्रसाद, अभयदीप, रामनाथ, रजनीश दुबे, पुष्पेद्र और शिकोहाबाद में सतेंद्र कुमार, सुनील कुमार और धर्मेद्र यादव शामिल हैं।
एडीओ अरांव सहित दो पंचायत सचिव कार्यालय में तलब
पंचायत स्तर पर कराए गए विकास कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का हिसाब देने में आनाकानी कर रहे एडीओ पंचायत अरांव निर्मल कुमार एवं पिलख्तर एवं खेरिया एमा में तैनात सचिव अरुण कुमार, बड़ाईपुरा, सुजावलपुर में तैनात पंचायत सचिव विनय कुमार यादव को डीपीआरओ कार्यालय में तलब किया गया है। तीनों को सोशल ऑडिट में दर्ज आपित्तयों का निराकरण कराने के लिए रविवार दस बजे तलब किया गया है।