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Fatehpur News: उद्योग बंधु की बैठक में 72 भूखंड निरस्त करने का निर्णय
Wed, 22 Feb 2023 12:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Wed, 22 Feb 2023 12:59 AM IST
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फतेहपुर। कैबिनेट मंत्री के 72 भूखंडों के मामले में निरस्तीकरण की रफ्तार इतनी तेज रही कि 20 फरवरी 2023 को जांच रिपोर्ट पेश हुई और 21 फरवरी को उद्योग बंधु की बैठक कर सभी 72 भूखंडों को निरस्त करने का निर्णय ले लिया गया। ये रफ्तार आवंटन के बाद डीड समेत अन्य प्रक्रिया में दिखाते तो शायद उद्योग विभाग की इतनी किरकिरी नहीं होती।
जिला कलक्ट्रेट के सभागार में मंगलवार को उद्योग बंधु की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री के दो औद्योगिक क्षेत्रों के 72 भूखंडों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी गई। ये भूखंड अब नए उद्यमियों को आवंटित किए जाएंगे। इस मसले पर स्वयं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अपनी अभिनव और सीमा शिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के नाम पर आवंटित औद्योगिक भूखंडों को उद्योग विभाग को सौंपने का पत्र भेजा था।
इसके बाद विभाग के आला अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने आननफानन उपायुक्त उद्योग अजय कुमार चौरसिया और सहायक आयुक्त संध्या की दो सदस्यीय कमेटी 17 फरवरी 2023 को बनाई। कमेटी के सदस्य 17 फरवरी 2023 को फतेहपुर जांच के लिए पहुंचे और उसी दिन पूरी रिपोर्ट पेश कर दी। 18-19 फरवरी को अवकाश के बाद 21 फरवरी 2023 सोमवार को कार्यालयीन समय संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति दे दी। 22 फरवरी 2023 को उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। इसमें सीडीओ सूरज पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री के 72 भूखंडों के निरस्त के आवेदन को मंजूरी दे दी गई। डीएम श्रुति के अवकाश पर होने से सीडीओ ने कमान संभाली।
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11 साल में डीड नहीं, 10 दिन में निरस्त
सरकारी विभागों के कामकाज की बानगी उद्योग विभाग में भी देखने को मिली। वर्ष 2012 में तत्कालीन सांसद और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम पर दो औद्योगिक क्षेत्रों चकहाता में 32 और सधुवापुर में 40 कुल 72 भूखंड आवंटित कर दिए। इसके बाद डीड समेत उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया 11 सालों में पूरी नहीं की गई। मंत्री के समक्ष मामला सामने आया और उन्होंने अपने भूखंड समर्पित करने का पत्र उद्योग विभाग को भेजा तो 10 दिनों के भीतर निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
एक नजर में पूरा मामला
- 11 मई 2012 को कैबिनेट मंत्री की संस्थाओं के नाम पर 72 भूखंड आवंटित
- 11 फरवरी 2023 को लघु उद्योग भारती फतेहपुर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने की शिकायत
- 15 फरवरी 2023 को अभिनव और सीमा शिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष उदय सचान ने उद्योग विभाग को सभी भूखंड समर्पित करने का पत्र भेजा और आपत्ति भी जताई कि 10 सालों में डीड की सूचना तक नहीं दी गई।
- 17 फरवरी 2023 को उद्योग विभाग के आला अधिकारी ने दो सदस्यीय जांच टीम को फतेहपुर भेजा
- 17 फरवरी 2023 को दो सदस्यीय टीम ने रिपोर्ट भी पेश कर दी।
- 20 फरवरी 2023 को उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति दे दी।
- 21 फरवरी 2023 को उद्योग बंधु की बैठक में आवंटन समर्पित के पत्र पर अपनी मुहर लगा दी।
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जिला कलक्ट्रेट के सभागार में मंगलवार को उद्योग बंधु की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री के दो औद्योगिक क्षेत्रों के 72 भूखंडों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी गई। ये भूखंड अब नए उद्यमियों को आवंटित किए जाएंगे। इस मसले पर स्वयं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अपनी अभिनव और सीमा शिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के नाम पर आवंटित औद्योगिक भूखंडों को उद्योग विभाग को सौंपने का पत्र भेजा था।
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इसके बाद विभाग के आला अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने आननफानन उपायुक्त उद्योग अजय कुमार चौरसिया और सहायक आयुक्त संध्या की दो सदस्यीय कमेटी 17 फरवरी 2023 को बनाई। कमेटी के सदस्य 17 फरवरी 2023 को फतेहपुर जांच के लिए पहुंचे और उसी दिन पूरी रिपोर्ट पेश कर दी। 18-19 फरवरी को अवकाश के बाद 21 फरवरी 2023 सोमवार को कार्यालयीन समय संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति दे दी। 22 फरवरी 2023 को उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। इसमें सीडीओ सूरज पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री के 72 भूखंडों के निरस्त के आवेदन को मंजूरी दे दी गई। डीएम श्रुति के अवकाश पर होने से सीडीओ ने कमान संभाली।
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11 साल में डीड नहीं, 10 दिन में निरस्त
सरकारी विभागों के कामकाज की बानगी उद्योग विभाग में भी देखने को मिली। वर्ष 2012 में तत्कालीन सांसद और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम पर दो औद्योगिक क्षेत्रों चकहाता में 32 और सधुवापुर में 40 कुल 72 भूखंड आवंटित कर दिए। इसके बाद डीड समेत उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया 11 सालों में पूरी नहीं की गई। मंत्री के समक्ष मामला सामने आया और उन्होंने अपने भूखंड समर्पित करने का पत्र उद्योग विभाग को भेजा तो 10 दिनों के भीतर निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
एक नजर में पूरा मामला
- 11 मई 2012 को कैबिनेट मंत्री की संस्थाओं के नाम पर 72 भूखंड आवंटित
- 11 फरवरी 2023 को लघु उद्योग भारती फतेहपुर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने की शिकायत
- 15 फरवरी 2023 को अभिनव और सीमा शिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष उदय सचान ने उद्योग विभाग को सभी भूखंड समर्पित करने का पत्र भेजा और आपत्ति भी जताई कि 10 सालों में डीड की सूचना तक नहीं दी गई।
- 17 फरवरी 2023 को उद्योग विभाग के आला अधिकारी ने दो सदस्यीय जांच टीम को फतेहपुर भेजा
- 17 फरवरी 2023 को दो सदस्यीय टीम ने रिपोर्ट भी पेश कर दी।
- 20 फरवरी 2023 को उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति दे दी।
- 21 फरवरी 2023 को उद्योग बंधु की बैठक में आवंटन समर्पित के पत्र पर अपनी मुहर लगा दी।
