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डेढ़ हजार शिक्षकों पर वेतन कटौती की मार
Fatehpur
Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
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फतेहपुर। वेतनमान संशोधन से संबंधित शासन से आई एक पत्री ने परिषदीय शिक्षकों को बेहद मायूस कर दिया है। जारी शासनादेश के मुताबिक वेतन संशोधन के बाद वर्ष 2006 से अब तक परिषदीय प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापकों को हर महीने करीब दो हजार रुपए वेतन का नुकसान उठाना होगा। इतना ही नहीं टीचरों को अपने वेतन से छह सालों में लिए गए अधिक वेतन की कटौती भी करानी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को छह साल पहले लागू किया वेतन निर्धारण रद्द कर दिया है। इससे जिले के डेढ़ हजार शिक्षक प्रभावित होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2006 में नया वेतन निर्धारण किया था। इसके तहत प्राथमिक के हेडमास्टर और उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक का वेतन मान 17 हजार 140 रुपए निर्धारित किया गया था। इतना ही नहीं उच्च प्राथमिक के हेडमास्टर का वेतन 18 हजार 150 रुपए निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था से करीब डेढ़ हजार शिक्षक लाभान्वित हुए थे। इस वेतन निर्धारण से प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम दो हजार रुपए महीने का आर्थिक लाभ हो रहा है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अक्तूबर 2012 को वर्ष 2006 के वेतन निर्धारण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। लागू वेतन व्यवस्था निरस्त करके छह साल पहले लागू वेतन फिर बहाल करने के आदेश दिए हैं। शासनदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने सबंधित सभी शिक्षकों का लागू वेतनमान निरस्त करते हुए पुराना वेतनमान लागू करने के आदेश दिए हैं। बीएसए राजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि शासनादेश के अनुरूप काम करना विभाग का दायित्व बनता है। शासनादेश के अनुपालन में काम शुरू कर दिया गया है। अब टीचरों को पुराना वेतनमान पर भुगतान किया जाएगा।
इंसेट
स्कूलों में ताला जड़ने की चेतावनी
फतेहपुर। उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने बुधवार को विधान सभा भवन के सामने धरना दिया। जिसमें जिला इकाई से दो सैकड़ा टीचर शामिल होकर अधिकारों के लिए दहाड़े। जिला मंत्री आलोक शुक्ला ने बताया अगर बीस दिसंबर तक समस्या का निस्तारण सरकार नहीं करती है तो उसी तारीख से शिक्षण संस्थाओं में ताला जड़कर विरोध जताया जाएगा।
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स्कूलों में ताला जड़ने की चेतावनी
फतेहपुर। उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने बुधवार को विधान सभा भवन के सामने धरना दिया। जिसमें जिला इकाई से दो सैकड़ा टीचर शामिल होकर अधिकारों के लिए दहाड़े। जिला मंत्री आलोक शुक्ला ने बताया अगर बीस दिसंबर तक समस्या का निस्तारण सरकार नहीं करती है तो उसी तारीख से शिक्षण संस्थाओं में ताला जड़कर विरोध जताया जाएगा।
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