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232 स्कूलों ने नहीं माना सचिव का आदेश
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फतेहपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव का 232 स्कूलों ने आदेश नहीं माना। इनमें चार राजकीय और 28 एडेड विद्यालय भी शामिल हैं। डीआईओएस महेंद्र प्रताप सिंह आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर दो दिन में आदेश का पालन करने की हिदायत दी है।
सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी विद्यालयों को विभाग की वेबसाइट पर स्कूल की आधारभूत सूचनाएं अपलोड करने, सभी विद्यालयों को अपनी वेबसाइट बनाने, कक्षा नौ से 12 तक के बच्चों की ईमेल आईडी बनाने के निर्देश दिए थे। यह काम दो जून तक पूरा कर डीआईओएस कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था। समयावधि समाप्त हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 232 विद्यालयों में अभी तक 56 विद्यालयों ने आधारभूत ढांचा अपलोड नहीं किया।
81 विद्यालयों ने वेब पेज पर कार्य पूरा नहीं किया। 15 विद्यालयों ने अभी तक बच्चों की ईमेल आईडी नहीं बनाई। इसके अलावा 219 विद्यालयों ने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई है। इनमें कई विद्यालय ऐसे हैं, जिन्होंने कई कार्य पूरे नहीं किए।
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डीआईओएस महेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को 232 विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दो दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी गई है। प्रक्रिया पूर्ण न होने पर राजकीय और एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों का मई और जून का वेतन रोकने और वित्तविहीन स्कूलों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी।
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सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी विद्यालयों को विभाग की वेबसाइट पर स्कूल की आधारभूत सूचनाएं अपलोड करने, सभी विद्यालयों को अपनी वेबसाइट बनाने, कक्षा नौ से 12 तक के बच्चों की ईमेल आईडी बनाने के निर्देश दिए थे। यह काम दो जून तक पूरा कर डीआईओएस कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था। समयावधि समाप्त हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 232 विद्यालयों में अभी तक 56 विद्यालयों ने आधारभूत ढांचा अपलोड नहीं किया।
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81 विद्यालयों ने वेब पेज पर कार्य पूरा नहीं किया। 15 विद्यालयों ने अभी तक बच्चों की ईमेल आईडी नहीं बनाई। इसके अलावा 219 विद्यालयों ने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई है। इनमें कई विद्यालय ऐसे हैं, जिन्होंने कई कार्य पूरे नहीं किए।
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डीआईओएस महेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को 232 विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दो दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी गई है। प्रक्रिया पूर्ण न होने पर राजकीय और एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों का मई और जून का वेतन रोकने और वित्तविहीन स्कूलों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी।