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गैरहाजिर 103 पंचायत सचिवों का वेतन रोका

Thu, 26 Oct 2017 12:26 AM IST
Updated Thu, 26 Oct 2017 12:26 AM IST
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गैरहाजिर 103 पंचायत सचिवों का वेतन रोका
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। प्रधानमंत्री आवास की कार्य प्रगति एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बने शौचालयों में जीओ ट्रैकिंग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पंचायत सचिवों को आवास और शौचालयों का निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में न आने वाले 103 पंचायत सचिवों और रोजगार सेवकों का वेतन रोकने की कार्रवाई की है।

सीडीओ एसपी आनंद ने कहा कि 31 दिसबंर तक ग्रामीण क्षेत्रों को खुले से शौच मुक्त किया जाएगा। इसमें किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शौचालयों का निर्माण पूरा होने के बाद जीओ ट्रैकिंग कराना जरूरी है। ग्राम विकास अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में जाकर जल्द से जल्द जीओ ट्रैकिंग करवाएं।
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ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी कराने के लिए सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग कराएं और उसकी प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यालय में जमा करें। जो प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुए हैं, उनके बैंक खाते में तत्काल धनराशि भेजी जाए। स्वच्छ भारत मिशन व प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा बैठक की सूचना खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से सभी कर्मचारियों को भेजा गया था, लेकिन 103 पंचायत सचिव, रोजगार सेवक बैठक में नहीं आए।
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इनका वेतन रोकर स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक और टीए एक डायरी बना लें। उसमें प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करें। परियोजना निदेशक अशोक कुमार निगम ने कहा कि यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति आवास का पात्र हो तो उसको भी आवास आवंटित कराएं। प्रशासन उसे आवास बनाने के लिए जमीन दिलाएगा। इस मौके पर डीसी मनरेगा पुतान सिंह, जिला विकास अधिकारी रमेश चंद्रा व खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे।


इनसेट...
डीएम ने दोनों एआरटीओ का वेतन रोका
फतेहपुर (ब्यूरो)। डीएम कुमार प्रशांत ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सियाराम वर्मा और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रशांत कुमार तिवारी का अक्तूबर का वेतन रोक दिया है। डीएम ने बताया कि 23 अक्तूबर की शाम शासकीय कार्य के लिए दोनों एआरटीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी जो गलत है। जब भी दोनों एआरटीओ से बात करने का प्रयास किया जाता है, संपर्क नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि ये जिले में नहीं रुकते हैं। डीएम ने दोनों से तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।


4- विकास भवन में स्वच्छता मिशन और आवास निर्माण की समीक्षा करते अधिकारी।
गैरहाजिर 103 पंचायत सचिवों का रोका वेतन
शौचालय निर्माण के बाद सचिव कराएं जीओ ट्रैकिंग
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