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Farrukhabad News: बंद पुलिया नहीं खुली, दूसरी जगह डाल दिए पाइप , ग्रामीण नाराज
Thu, 28 May 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 28 May 2026 12:19 AM IST
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अमृतपुर। लोक निर्माण विभाग द्वारा बंद पुलिया खुलवाने के बजाय दूसरी जगह पाइप डाल दिए गए हैं। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। भ्रष्टाचार, आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें दर्ज न किए जाने, सुरक्षित श्रेणी की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण का अनशन सातवें दिन भी जारी है।
ब्लॉक राजेपुर क्षेत्र के गांव बालीपट्टी रानी में ग्रामीण श्याम बिहारी अवस्थी भ्रष्टाचार, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, सुरक्षित भूमि से कब्जा हटवाने और बंद पुलिया खुलवाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। रविवार को मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ मौके पर पहुंचे थे और समस्या के समाधान तथा दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बंद पुलिया खुलवाने का आदेश दिया था। लोक निर्माण विभाग ने बंद पुलिया खुलवाने के बजाय करीब 40 फीट दूर पाइप डाल दिए। अनशनकारी श्याम बिहारी अवस्थी का कहना है कि विभाग ने पुलिया पर कब्जा करने वाले ग्रामीण को पहले नोटिस जारी किए थे लेकिन अब तक पुलिया से कब्जा नहीं हटवाया गया। उनका कहना है कि दूसरी जगह डाले गए पाइप से पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है।
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ब्लॉक राजेपुर क्षेत्र के गांव बालीपट्टी रानी में ग्रामीण श्याम बिहारी अवस्थी भ्रष्टाचार, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, सुरक्षित भूमि से कब्जा हटवाने और बंद पुलिया खुलवाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। रविवार को मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ मौके पर पहुंचे थे और समस्या के समाधान तथा दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बंद पुलिया खुलवाने का आदेश दिया था। लोक निर्माण विभाग ने बंद पुलिया खुलवाने के बजाय करीब 40 फीट दूर पाइप डाल दिए। अनशनकारी श्याम बिहारी अवस्थी का कहना है कि विभाग ने पुलिया पर कब्जा करने वाले ग्रामीण को पहले नोटिस जारी किए थे लेकिन अब तक पुलिया से कब्जा नहीं हटवाया गया। उनका कहना है कि दूसरी जगह डाले गए पाइप से पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है।
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