सपा ने चार ब्लॉकों में 13 प्रत्याशी उतारे, छह पर फंसा पेच

फर्रुखाबाद। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत की चार ब्लॉकों की 19 सीटों में से 13 सीटों पर और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अभी छह सीटों पर सामंजस्य नहीं बन पाया है। इससे पहले बढ़पुर, राजेपुर और शमसाबाद के 11 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। राजेपुर में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के प्रत्याशियों को तरजीह मिली थी, जबकि नवाबगंज तृतीय से ड़ॉ. सुबोध यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। जिले में जिला पंचायत में 30 सीटें हैं।
सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी ने बुधवार को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें कमालगंज ब्लॉक की प्रथम से अरविंद सिंह, तृतीय से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ताहिर हुसैन सिद्दीकी की पुत्रवधू ताहिरा मिस्कात सिद्दीकी, चतुर्थ से चंद्रभान जाटव, पंचम से राजीव लोधी को टिकट दिया है।
मोहम्मदाबाद ब्लॉक की द्वितीय सीट से डॉ.सुबोध यादव समर्थक भोला यादव की पत्नी किरन यादव, तृतीय से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की बेटी मोनिका यादव, चतुर्थ से आलोक कुमार, पंचम से अमित कुमार को प्रत्याशी बनाया गया।
नवाबगंज की तीन सीटों में से तृतीय से राजेपुर में ब्लॉक प्रमुख रहे डॉ. सुबोध यादव टिकट लेने में कामयाब रहे। दो सीटों पर असमंजस है। कायमगंज ब्लॉक में प्रथम सीट से शाहिस्ता बेगम, तृतीय से कृष्णपाल, चतुर्थ से अमित कुमार और पंचम से नीलेश कुमार को टिकट मिला है।
घोषित की गईं 13 सीटों में 5 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं, जिनके कई आवेदक खासे असंतुष्ट हैं। कुछ बगावत करके मैदान में भी उतरने का मन बना रहे हैं। इससे पहले बढ़पुर, राजेपुर और शमसाबाद ब्लॉक की 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं।
छह सीटों पर नहीं बन पा रहा सामंजस्य
जिला पंचायत की 30 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करने में सपा को पसीना आ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव और निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख डॉ.सुबोध यादव को लेकर है। नवाबगंज की तीन सीटों में सिर्फ एक पर खुद सुबोध टिकट ले सके। प्रथम और द्वितीय सीटों से दोनों के समर्थक आमने-सामने हैं।
इसी तरह मोहम्मदाबाद की प्रथम सीट पर भी पेच फंस गया है। कमालगंज की तृतीय और षष्ठम सीट भी अघोषित है। इसी तरह कमालगंज द्वितीय सीट पर भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि कई-कई प्रत्याशी आमने-सामने होने की वजह से दिक्कत है। प्रदेश मुख्यालय अपने स्तर से फैसला लेगा।