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Farrukhabad News: केयरटेकर का एक वर्ष से भुगतान न करने पर सचिव निलंबित
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फर्रुखाबाद। सामुदायिक शौचालय में तैनात केयर टेकर का एक वर्ष से मानदेय व सामग्री का भुगतान न करने व अन्य अनियमितताओं में सचिव को निलंबित कर दिया गया है। डीडीओ ने उसे अपने कार्यालय से संबद्ध कर बीडीओ मोहम्मदाबाद को जांच अधिकारी नामित किया है।
ब्लाॅक नवाबगंज में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) रवेंद्र कुमार सिंह को जिला विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार पाठक ने निलंबित किया है। आरोप है कि सचिव ने ग्राम पंचायत अठरुइया में पंचायतघर के लिए 82500 रुपये से खरीदा कंप्यूटर अपने घर में रख लिया। क्रय संबंधी कोई प्रपत्र भी नहीं उपलब्ध कराए।
श्मशान घाट व सीएचसी, बरातघर निर्माण में प्रधान से अधिकारियों के नाम पर 50 हजार रुपये वसूले और अभद्रता की। ग्राम पंचायत कनासी में सीएससी निर्माण के लिए क्रेडिट लिमिट अप्रैल में आवंटित की गई, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया। आईजीआरएस शिकायतों का समय से निस्तारण न होने पर वह डिफाल्टर की श्रेणी में हैं।
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इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिला सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर का एक वर्ष से भुगतान न कर उत्पीड़न करने, पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने व अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। सचिव को डीडीओ कार्यालय में संबद्ध करने के साथ बीडीओ मोहम्मदाबाद को 15 दिन में जांच पूरी कर सचिव के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
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ब्लाॅक नवाबगंज में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) रवेंद्र कुमार सिंह को जिला विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार पाठक ने निलंबित किया है। आरोप है कि सचिव ने ग्राम पंचायत अठरुइया में पंचायतघर के लिए 82500 रुपये से खरीदा कंप्यूटर अपने घर में रख लिया। क्रय संबंधी कोई प्रपत्र भी नहीं उपलब्ध कराए।
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श्मशान घाट व सीएचसी, बरातघर निर्माण में प्रधान से अधिकारियों के नाम पर 50 हजार रुपये वसूले और अभद्रता की। ग्राम पंचायत कनासी में सीएससी निर्माण के लिए क्रेडिट लिमिट अप्रैल में आवंटित की गई, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया। आईजीआरएस शिकायतों का समय से निस्तारण न होने पर वह डिफाल्टर की श्रेणी में हैं।
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इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिला सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर का एक वर्ष से भुगतान न कर उत्पीड़न करने, पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने व अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। सचिव को डीडीओ कार्यालय में संबद्ध करने के साथ बीडीओ मोहम्मदाबाद को 15 दिन में जांच पूरी कर सचिव के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।