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Farrukhabad News: सचिवों ने नहीं दिया लाखों की किताब खरीद का ब्योरा, दूसरा नोटिस जारी
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कमालगंज। क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी के नाम पर किताबों की खरीद में लाखों का गोलमाल हुआ है। एक माह बाद भी खरीद का ब्योरा न देने पर बीडीओ ने सचिवों को दूसरा नोटिस दिया है। अब ऑनलाइन भुगतान का ब्योरा निकाला जाएगा।
जिले के सबसे बड़े ब्लाॅक क्षेत्र में 118 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत घरों में लाइब्रेरी के लिए दिल्ली की फर्म से सेंट्रलाइज खरीद की गई। ब्लाॅक के तत्कालीन अधिकारी के दबाव में सचिवों ने ग्राम पंचायतों से भुगतान भी कर दिया। फर्म ने दीमक लगी निष्प्रयोज्य किताबों की आपूर्ति की थी। खरीद में गोलमाल की पोल खुलने पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र ने डीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी।
कुछ सचिवों ने तो तत्कालीन बीडीओ के दबाव में भुगतान करने की बात अपने स्पष्टीकरण में लिखकर दी है। डीडीओ ने गत माह बीडीओ से खरीद का ब्योरा मांगा। इस पर बीडीओ ने 10 फरवरी को सचिवों को नोटिस जारी कर खरीद व भुगतान का विवरण तीन दिन में तलब किया। एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद सचिवाें ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
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इस पर खंड विकास अधिकारी श्रीप्रकाश उपाध्याय ने सचिवों को दूसरा नोटिस जारी कर 23 मार्च तक पूरा विवरण उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों से पीएफएमएस से फर्म को भुगतान किया गया है। यदि सचिव ब्योरा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए ऑनलाइन डाटा निकलवाकर जांच कराई जाएगी।
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जिले के सबसे बड़े ब्लाॅक क्षेत्र में 118 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत घरों में लाइब्रेरी के लिए दिल्ली की फर्म से सेंट्रलाइज खरीद की गई। ब्लाॅक के तत्कालीन अधिकारी के दबाव में सचिवों ने ग्राम पंचायतों से भुगतान भी कर दिया। फर्म ने दीमक लगी निष्प्रयोज्य किताबों की आपूर्ति की थी। खरीद में गोलमाल की पोल खुलने पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र ने डीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी।
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कुछ सचिवों ने तो तत्कालीन बीडीओ के दबाव में भुगतान करने की बात अपने स्पष्टीकरण में लिखकर दी है। डीडीओ ने गत माह बीडीओ से खरीद का ब्योरा मांगा। इस पर बीडीओ ने 10 फरवरी को सचिवों को नोटिस जारी कर खरीद व भुगतान का विवरण तीन दिन में तलब किया। एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद सचिवाें ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
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इस पर खंड विकास अधिकारी श्रीप्रकाश उपाध्याय ने सचिवों को दूसरा नोटिस जारी कर 23 मार्च तक पूरा विवरण उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों से पीएफएमएस से फर्म को भुगतान किया गया है। यदि सचिव ब्योरा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए ऑनलाइन डाटा निकलवाकर जांच कराई जाएगी।